
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था से जुड़ी करीब ₹1,193.46 करोड़ की अनुमानित लागत वाली निविदा अब केवल ठेका आवंटन का मामला नहीं रह गई है। इसके केंद्र में स्थानीय विद्युत ठेकेदारों की भागीदारी, तकनीकी कर्मचारियों का भविष्य, वाहन मालिकों की आजीविका और बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली निर्बाध सेवा जैसे अहम सवाल खड़े हो गए हैं। एक ओर स्थानीय ठेकेदार इस टेंडर को अपने हितों के लिए चुनौती मान रहे हैं, तो दूसरी ओर CSPDCL इसे रखरखाव व्यवस्था सुधारने की कवायद बता रहा है।

उपलब्ध ऑनलाइन निविदा रिकॉर्ड के अनुसार, इस टेंडर का अनुमानित मूल्य ₹1,193.46 करोड़ बताया गया है। इसका कार्यक्षेत्र फ्यूज ऑफ कॉल (FOC), वार्षिक रखरखाव और DT, LT, 11 KV तथा 33 KV नेटवर्क के ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से संबंधित है। हालांकि, मूल निविदा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी विस्तृत पात्रता शर्तों और तकनीकी प्रावधानों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकी है।
स्थानीय ठेकेदारों की आशंका, बड़ी कंपनियों को मिलेगा फायदा?
छत्तीसगढ़ विद्युत ठेकेदार कल्याण संघ और ए, बी क्लास ठेकेदारों ने निविदा निरस्त करने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि बड़े स्तर पर एकीकृत टेंडर की व्यवस्था से बड़ी कंपनियों को अधिक अवसर मिल सकता है और वर्षों से स्थानीय स्तर पर काम कर रहे छोटे-मध्यम ठेकेदारों की भूमिका सीमित हो सकती है। उनका विरोध केवल एक निविदा तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय भागीदारी और रोजगार के भविष्य से भी जुड़ा है।
हालांकि, इन आशंकाओं की वास्तविकता का आकलन मूल निविदा की पात्रता शर्तों और तकनीकी प्रावधानों की जांच के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे में आरोपों को अंतिम तथ्य मानने के बजाय कंपनी को निविदा की शर्तें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए।
CSPDCL का दावा: सुधार और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राथमिकता
31 अक्टूबर को जारी विज्ञप्ति में CSPDCL ने कहा कि खुली निविदा प्रक्रिया का उद्देश्य बिजली रखरखाव को बेहतर बनाना, व्यवधानों का त्वरित निराकरण करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं निर्बाध आपूर्ति देना है। कंपनी ने छत्तीसगढ़ पावर कंपनी वाहन मालिक कल्याण संघ के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल को 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे रायपुर मुख्यालय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।
कंपनी का कहना है कि नई एजेंसी को मौजूदा वाहनों और तकनीकी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन यह निविदा की पात्रता शर्तों और लागू नियमों के अधीन होगा। यानी फिलहाल इसे मौजूदा कर्मचारियों और वाहन मालिकों के लिए रोजगार या काम जारी रहने की बाध्यकारी गारंटी नहीं माना जा सकता।

दो संगठनों की चेतावनी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उपभोक्ताओं की
यह भी स्पष्ट रहना जरूरी है कि विद्युत ठेकेदार कल्याण संघ ने 3 नवंबर से निर्माण एवं अन्य कार्य बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि CSPDCL की विज्ञप्ति में वाहन मालिक कल्याण संघ की ओर से 3 नवंबर से TMC/FOC सेवाएं रोकने और 7 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी का उल्लेख है। दोनों संगठनों की घोषणाएं अलग-अलग हैं।
यदि रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत सेवाएं प्रभावित होती हैं, तो इसका सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। ट्रांसफार्मर खराबी, फ्यूज कॉल और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में त्वरित सुधार की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? प्रबंधन को इसका स्पष्ट जवाब देना होगा।
प्रचंड प्रहार की बात
बिजली व्यवस्था में सुधार के नाम पर ऐसी निविदा नहीं होनी चाहिए, जिसमें स्थानीय अनुभव और रोजगार की अनदेखी हो। वहीं, स्थानीय हितों के नाम पर ऐसी स्थिति भी नहीं बननी चाहिए, जिससे आम उपभोक्ता अंधेरे और परेशानी में धकेल दिए जाएं।
सवाल सीधा है—क्या ₹1,193 करोड़ की निविदा वास्तव में बिजली व्यवस्था को मजबूत करेगी, या इसके क्रियान्वयन में स्थानीय ठेकेदारों और तकनीकी कर्मचारियों के हित पीछे छूट जाएंगे? CSPDCL को केवल बेहतर व्यवस्था का दावा नहीं, बल्कि निविदा की पारदर्शिता और रोजगार संबंधी आशंकाओं पर ठोस जवाब भी देना होगा।
अब प्रबंधन से सीधे सवाल
– क्या निविदा की शर्तें स्थानीय ठेकेदारों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर देती हैं?
– मौजूदा तकनीकी कर्मचारियों और वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए लिखित व्यवस्था क्यों नहीं स्पष्ट की जा रही?
– 2 नवंबर की बैठक में केवल आश्वासन मिलेंगे या कोई ठोस निर्णय भी सामने आएगा?
– यदि सेवाएं बाधित होती हैं, तो आपातकालीन बिजली सुधार और उपभोक्ताओं की शिकायतों का जिम्मा कौन संभालेगा?
2 नवंबर की प्रस्तावित बैठक इस विवाद को संवाद से सुलझाने का महत्वपूर्ण अवसर है। अब निगाहें CSPDCL प्रबंधन पर हैं कि वह टेंडर की पारदर्शिता, स्थानीय हितों और उपभोक्ता सेवाओं के बीच संतुलन कैसे बनाता है। व्यवस्था सुधार का दावा तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ जनता तक पहुंचे और इसकी कीमत स्थानीय रोजगार तथा उपभोक्ता सुविधाओं को चुकानी न पड़े।
सत्ता हो या सिस्टम, सवालों से नहीं मिलेगी रियायत—
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी परखेंगे, सवाल भी पूछेंगे—सच को तथ्यों की कसौटी पर रखेंगे।



