November 22, 2026 |
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किसानों का रकबा शून्य! खेतों में धान खड़ा, सरकारी रिकॉर्ड में खेती गायब; 192 किसानों के सामने संकट का दावा

विजय केशरवानी ने कलेक्टर को सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन; दो खरीदी केंद्रों के आंकड़ों में 192 किसानों का रकबा शून्य होने का दावा, 1,128 किसानों के रकबे में बदलाव की शिकायत; कलेक्टर बोले—95 प्रतिशत सुधार का विकल्प सोसाइटी मॉड्यूल में उपलब्ध

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।

खेतों में धान की फसल खड़ी है, किसान महीनों की मेहनत के बाद अपनी उपज बेचने की तैयारी में हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं उनका रकबा कम हो गया है तो कहीं पूरी कृषि भूमि ही शून्य दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि जब किसान के खेत में धान की फसल मौजूद है, तो सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा गायब कैसे हो गया? डिजिटल सर्वे और गिरदावरी की कथित गड़बड़ियों ने अब किसानों के सामने अपनी उपज बेचने का संकट खड़ा कर दिया है।

इसी गंभीर मुद्दे को लेकर बेलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने किसानों के साथ जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल को 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक पंजीयन और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में किसानों का वास्तविक रकबा प्रभावित हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण नहीं हुआ तो जिला प्रशासन का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा।

दो खरीदी केंद्रों के आंकड़े, 192 किसानों का रकबा शून्य होने का दावा

विजय केशरवानी ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में दो धान खरीदी केंद्रों के आंकड़ों का हवाला देते हुए समस्या की गंभीरता बताई है। उनके मुताबिक, पहले धान खरीदी केंद्र में लगभग 820 किसान पंजीकृत हैं। इनमें करीब 714 किसानों के रकबे में परिवर्तन हुआ है, जबकि 94 किसानों का रकबा ऑनलाइन रिकॉर्ड में शून्य दर्ज है। इसी तरह दूसरे खरीदी केंद्र में लगभग 920 किसान पंजीकृत हैं। इनमें 414 किसानों के रकबे में बदलाव और 98 किसानों का रकबा शून्य होने की बात कही गई है।

दोनों केंद्रों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो कुल 1,740 पंजीकृत किसानों में 1,128 किसानों के रकबे में परिवर्तन और 192 किसानों का रकबा शून्य होने का दावा किया गया है।

केशरवानी का कहना है कि ये केवल दो खरीदी केंद्रों के उदाहरण हैं। ऐसी ही स्थिति पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र सहित बिलासपुर जिले में होने की आशंका है, इसलिए व्यापक जांच जरूरी है।

हालांकि, प्रस्तुत आंकड़ों का स्वतंत्र प्रशासनिक सत्यापन अभी सामने नहीं आया है। इनकी वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

खेत में धान, रिकॉर्ड में दूसरी फसल! डिजिटल सर्वे पर सवाल

ज्ञापन में डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक पंजीयन, पीवी एप्लीकेशन, रकबा संशोधन और बचत धान के भौतिक सत्यापन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।

केशरवानी के अनुसार, कई किसानों के पास वास्तविक कृषि भूमि और खेतों में धान की फसल मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों में उनका रकबा शून्य अथवा वास्तविक क्षेत्रफल से कम दर्ज हो गया है। कुछ मामलों में धान की फसल के स्थान पर अन्य फसल की गलत प्रविष्टि होने की शिकायत भी सामने आई है। ज्ञापन के साथ सेमरताल एवं पौसरा धान खरीदी केंद्रों से जुड़े प्रभावित किसानों के दस्तावेज और रिकॉर्ड उदाहरण के तौर पर संलग्न किए गए हैं।

सवाल यह है कि डिजिटल सर्वे और गिरदावरी का उद्देश्य यदि खेतों में बोई गई फसल और वास्तविक कृषि रकबे का सही रिकॉर्ड तैयार करना है, तो फिर सर्वे और सरकारी रिकॉर्ड के बीच इतना अंतर कैसे पैदा हो रहा है? क्या सर्वेक्षण में चूक हुई या तकनीकी और विभागीय स्तर पर लापरवाही बरती गई? इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

पटवारी हड़ताल और खरीदी की अवधि के बीच किसानों की बढ़ी परेशानी

विजय केशरवानी ने ज्ञापन में पटवारी संघ की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया है।

रकबा संशोधन, गिरदावरी सत्यापन, फसल प्रविष्टियों में सुधार और राजस्व अभिलेखों की त्रुटियां दूर करने जैसे कार्य प्रभावित होने से किसानों की परेशानी बढ़ने की आशंका जताई गई है।

एक ओर किसान अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी ओर धान खरीदी की निर्धारित अवधि समाप्त होने की चिंता उन्हें सता रही है।

केशरवानी का कहना है कि सर्वे, गिरदावरी या विभागीय गलती किसान की नहीं है, इसलिए उसका खामियाजा भी किसान को नहीं भुगतना चाहिए। प्रशासन को वैकल्पिक राजस्व अमले की व्यवस्था कर प्रभावित किसानों का तत्काल निराकरण करना चाहिए।

कलेक्टर संजय अग्रवाल का जवाब—95 प्रतिशत सुधार का विकल्प सोसाइटी मॉड्यूल में उपलब्ध

मामले पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि शासन लगातार प्रयास कर रहा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ किसानों के नाम रिकॉर्ड में नहीं होने और कुछ किसानों का रकबा कम होने की बात सामने आई थी।

कलेक्टर के मुताबिक, रकबा संशोधन का विकल्प दो दिन पहले ही सॉफ्टवेयर और सोसाइटी मॉड्यूल में उपलब्ध करा दिया गया है। अब सोसाइटी स्तर पर ही अधिकांश समस्याओं का सुधार किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि लगभग 95 प्रतिशत सुधार संबंधी सुविधाएं सोसाइटी मॉड्यूल में आ चुकी हैं और उसी स्तर पर रिकॉर्ड दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कुछ इक्के-दुक्के मामले ऐसे हैं, जिनके निराकरण के लिए अतिरिक्त जानकारी मंगाई गई है।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिन किसानों को परेशानी आ रही है, उनकी सूची लेकर प्रशासन उनका निराकरण कर रहा है। उन्होंने बताया कि आज ही हमने पांच-छह सोसाइटियों का दौरा भी किया हैं, जहां व्यवस्थाएं ठीक तरीके से संचालित होती मिलीं।

कलेक्टर का जोर—एक क्विंटल धान बेचने वाले पात्र किसान को भी 21 क्विंटल के मानक पर मिलेगी सहायता

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार यदि कोई किसान एक एकड़ के पात्र रकबे पर केवल एक क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक के आधार पर पूरी निर्धारित आदान सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता घोषित की गई है। यह राशि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक पर धान के समर्थन मूल्य और घोषित प्रभावी दर के अंतर के आधार पर तय की गई है।

इसका अर्थ यह है कि किसान यदि पात्र एक एकड़ रकबे पर 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तो भी निर्धारित शर्तों के अधीन उसे पूरी प्रति एकड़ आदान सहायता मिल सकती है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तविक रूप से बेची गई मात्रा पर ही मिलेगा, जबकि शेष अंतर की सहायता योजना के तहत दी जाएगी।

इस घोषणा के बीच रकबा शून्य या कम दर्ज होने की शिकायत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब सहायता का आधार पात्र और सत्यापित रकबा है, तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर किसान की पात्रता और लाभ प्रभावित होने की आशंका रहेगी। ऐसे में प्रशासन के लिए केवल सोसाइटी मॉड्यूल में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हर प्रभावित किसान का वास्तविक रकबा दुरुस्त कराना भी जरूरी है।

13 सूत्रीय मांगपत्र में क्या चाहते हैं विजय केशरवानी?

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में केशरवानी ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी हैं—

  1. पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, पंजीयन और राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जाए।
  2. शून्य रकबा दर्ज किसानों का प्राथमिकता से भौतिक सत्यापन कर वास्तविक रकबा दर्ज किया जाए।
  3. वास्तविक कृषि रकबे से कम दर्ज क्षेत्रफल का नियमानुसार तत्काल संशोधन किया जाए।
  4. गलत फसल प्रविष्टियों को वास्तविक स्थिति के सत्यापन के बाद सुधारा जाए।
  5. सेमरताल एवं पौसरा खरीदी केंद्रों से संबंधित संलग्न रिकॉर्ड की जांच कर पूरे क्षेत्र में ऐसी शिकायतों की पड़ताल की जाए।
  6. किसानों पर जबरन रकबा समर्पण का दबाव न बनाया जाए।
  7. बचत धान का भौतिक सत्यापन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए।
  8. एग्रीस्टैक एवं फार्मर आईडी की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
  9. पीवी एप्लीकेशन की समस्याएं दूर कर लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जाए।
  10. पटवारी हड़ताल के दौरान वैकल्पिक राजस्व अमले की व्यवस्था की जाए।
  11. प्रशासनिक त्रुटियों के कारण प्रभावित पात्र किसानों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
  12. गांवों और धान खरीदी केंद्रों में राजस्व, कृषि एवं संबंधित विभागों के संयुक्त सहायता शिविर लगाए जाएं।
  13. प्रत्येक शिकायत के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

सॉफ्टवेयर में सुधार का विकल्प आया, अब किसानों को राहत कब?

कलेक्टर के बयान से प्रशासन द्वारा समस्या के निराकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। सोसाइटी मॉड्यूल में रकबा संशोधन का विकल्प उपलब्ध होना निश्चित रूप से राहत की दिशा में कदम है। लेकिन तकनीकी विकल्प उपलब्ध होना और प्रत्येक प्रभावित किसान का रिकॉर्ड वास्तव में दुरुस्त हो जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।

एक ओर सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक पर पात्र किसानों को आदान सहायता देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर जिन किसानों का रकबा रिकॉर्ड में शून्य या कम दर्ज है, उनके सामने अपनी पात्रता और धान विक्रय सुनिश्चित कराने की चुनौती है।

अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शून्य रकबा वाले किसानों की पहचान, वास्तविक खेतों का सत्यापन और समय रहते रिकॉर्ड में सुधार सुनिश्चित करने की है।

यदि व्यवस्था में 95 प्रतिशत सुधार का विकल्प उपलब्ध है, तो शेष मामलों के लिए भी समयबद्ध समाधान जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि कोई भी पात्र किसान केवल तकनीकी या विभागीय त्रुटि के कारण अपनी उपज बेचने अथवा योजना का लाभ पाने से वंचित न रह जाए।

प्रचंड प्रहार के सवाल

  • जब किसान के खेत में धान की फसल मौजूद है तो सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा शून्य कैसे हो गया?
  • दो खरीदी केंद्रों के आंकड़ों में 192 किसानों का रकबा शून्य होने का दावा है, तो क्या प्रशासन सभी मामलों की जांच कराएगा?
  • कलेक्टर के मुताबिक 95 प्रतिशत सुधार का विकल्प उपलब्ध है, तो शेष मामलों का समाधान कब होगा?
  • जब आदान सहायता का आधार पात्र रकबा है, तो शून्य रकबा दर्ज किसानों की पात्रता कैसे सुनिश्चित होगी?
  • क्या सभी पात्र किसानों का रकबा खरीदी अवधि के भीतर दुरुस्त हो पाएगा?
  • यदि तकनीकी या विभागीय गलती के कारण किसान धान बेचने या योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाता है तो जवाबदेही किसकी होगी?

निष्कर्ष

इस पूरे मामले में विजय केशरवानी द्वारा उठाई गई शिकायतों और जिला प्रशासन का पक्ष दोनों सामने हैं। प्रशासन ने तकनीकी सुधार की व्यवस्था उपलब्ध कराने और शिकायतों के निराकरण का भरोसा दिया है। वहीं, सरकार की घोषित आदान सहायता किसानों के लिए राहत का महत्वपूर्ण आधार है। अब जरूरत इस भरोसे को जमीनी परिणाम में बदलने की है। शून्य रकबा वाले किसानों का भौतिक सत्यापन, रिकॉर्ड में सुधार और पात्र किसानों की धान खरीदी तथा योजना का लाभ सुनिश्चित करना ही प्रशासन की वास्तविक सफलता होगी।

संपादकीय टिप्पणी

डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कामकाज को आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लेकिन यदि तकनीक की त्रुटि किसान की मेहनत, उसकी फसल और उसकी आर्थिक सुरक्षा के आड़े आने लगे तो व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।

किसान ने खेत में फसल उगाई है, सरकार ने रिकॉर्ड तैयार किया है। दोनों के बीच अंतर आया है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी व्यवस्था की है। कलेक्टर ने 95 प्रतिशत सुधार का विकल्प उपलब्ध होने और कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक पर सहायता मिलने की बात कही है। अब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी सुविधा और सरकारी घोषणा, दोनों किसानों के लिए वास्तविक राहत बनें।

किसान की गलती नहीं, तो सजा किसान को क्यों?

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

नोट: किसानों के रकबे में बदलाव और शून्य रकबे से संबंधित संख्याएं विजय केशरवानी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर आधारित हैं। इनकी स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। आदान सहायता संबंधी लाभ पात्रता और शासन के निर्धारित नियमों के अधीन होगा।

Prachand Prahar

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