पटवारियों पर कार्रवाई से कर्मचारियों में आक्रोश, 3% DA के एरियर्स की भी उठी मांग; कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी!
पटवारी आंदोलन का सम्मानजनक समाधान और कथित दंडात्मक कार्रवाइयों की वापसी की मांग; केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की लंबित मांगों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजस्व पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण करने, आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को निरस्त करने तथा प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का भुगतान एरियर्स सहित करने की मांग उठाई है।

फेडरेशन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर/एसडीएम बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी होने पर कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
पटवारियों के आंदोलन पर सख्ती क्यों? संवाद से समाधान की मांग
फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि राजस्व पटवारी प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राजस्व संबंधी कार्यों से लेकर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की मांगों और आंदोलन का संवाद के जरिए समाधान निकालने के बजाय कार्रवाई का रास्ता अपनाए जाने पर फेडरेशन ने असंतोष जताया है।
ज्ञापन में एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न दंडात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए इन्हें कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बताया गया है।
फेडरेशन की मांग है कि आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त किया जाए तथा पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक बातचीत के माध्यम से सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।
हालांकि, ज्ञापन में जिन कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है, उनकी प्रकृति और प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी कार्रवाई को निरस्त करने का निर्णय संबंधित तथ्यों, जांच और लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप लिया जाना आवश्यक होगा।
महंगाई की मार, फिर 3 प्रतिशत DA का इंतजार क्यों?
फेडरेशन ने दूसरी प्रमुख मांग प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत को लेकर उठाई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अभी भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के लाभ से वंचित हैं।
फेडरेशन का तर्क है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते में अंतर से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बन रही है।
इसलिए फेडरेशन ने मांग की है कि प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को समान अनुपात में महंगाई राहत केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान की जाए।
सरकार को दो टूक संदेश: संवाद से समाधान नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन
फेडरेशन ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि संगठन शासन और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संवाद तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर है। लेकिन कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की लगातार अनदेखी होने की स्थिति में संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा।
ज्ञापन में सरकार से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने की अपेक्षा की गई है।
प्रचंड प्रहार के सवाल
* जब पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, तो उनकी मांगों के समाधान के लिए प्रभावी संवाद की पहल क्यों नहीं हो रही?
* आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाइयों की निष्पक्ष समीक्षा कर नियमानुसार उचित निर्णय कब लिया जाएगा?
* केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते में अंतर की स्थिति में प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने में देरी क्यों?
* क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर आंदोलन की नौबत आने से पहले कोई ठोस निर्णय लेगी?
निष्कर्ष
कर्मचारी संगठनों की मांगों का समाधान केवल प्रशासनिक सख्ती से नहीं, बल्कि संवाद, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णयों से संभव है। वहीं, कर्मचारियों के अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर बातचीत का रास्ता चुनती है या कर्मचारी आंदोलन का दायरा और व्यापक होता है।
संपादकीय टिप्पणी
सरकार और कर्मचारी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पटवारियों की मांगों पर कार्रवाई और संवाद के बीच संतुलन जरूरी है, वहीं महंगाई भत्ते जैसे आर्थिक विषयों पर अनिश्चितता कर्मचारियों के असंतोष को बढ़ा सकती है।
कर्मचारियों की आवाज को दबाने के बजाय सुनना और उनकी मांगों पर नियमानुसार समयबद्ध निर्णय लेना ही सुशासन की असली कसौटी है। सवाल सिर्फ 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का नहीं, बल्कि सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच भरोसे का भी है।
नोट: यह समाचार फेडरेशन के उपलब्ध ज्ञापन में व्यक्त मांगों और आरोपों पर आधारित है। ज्ञापन में उल्लिखित कार्रवाइयों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना गया है। संबंधित विभाग एवं शासन का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी शामिल किया जाएगा।
स्रोत: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर/एसडीएम बिलासपुर के माध्यम से प्रस्तुत ज्ञापन, दिनांक 18 नवंबर 2026।



