कोयले का कारोबार, धूल का गुबार और कार्रवाई पर सवाल! बेलतरा में वॉशरी से कोल डिपो तक जवाबदेही की मांग
500 मीटर पर स्कूल-आबादी, कोयला परिवहन से प्रदूषण और सड़क सुरक्षा की चिंता; विधानसभा में पहले भी उठ चुका है मुद्दा, डिपो पर कार्रवाई और कथित हेराफेरी के मामले भी आए सामने
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
नागरिक सुरक्षा मंच ने कलेक्टर को सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन, PM10-PM2.5, भूजल और ध्वनि प्रदूषण की स्वतंत्र जांच की मांग; एक महीने का अल्टीमेटम। सवाल—कोयला कारोबार की निगरानी आखिर कितनी प्रभावी?
बेलतरा क्षेत्र में कोयला कारोबार, कोल वॉशरी, डिपो और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। इस बार मामला केवल कोयले के भंडारण या परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में पर्यावरणीय मानकों का पालन, स्कूली बच्चों की सुरक्षा, आसपास की आबादी का स्वास्थ्य, भूजल की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे भी शामिल हैं।

नागरिक सुरक्षा मंच NAGRIK, बिलासपुर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में संचालित कोल वॉशरी और कोल डिपो की गतिविधियों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मंच का दावा है कि संबंधित वॉशरी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्कूल और आबादी मौजूद हैं। यदि यह दूरी और परिस्थितियां सही हैं, तो प्रदूषण नियंत्रण तथा सुरक्षा मानकों की प्रभावी जांच जरूरी हो जाती है।
मंच ने पर्यावरणीय परीक्षण, दस्तावेजों की जांच, परिवहन व्यवस्था की समीक्षा और कार्रवाई की समय-सीमा तय करने की मांग की है।
500 मीटर की दूरी पर स्कूल और आबादी, प्रदूषण की वास्तविक स्थिति क्या है?
ज्ञापन में कोल वॉशरी से स्कूल और आसपास की बस्तियों की दूरी को लेकर चिंता जताई गई है। मंच ने मांग की है कि केवल कागजी दावों के आधार पर स्थिति स्पष्ट न की जाए, बल्कि स्थल का स्वतंत्र निरीक्षण कर वास्तविक दूरी का निर्धारण किया जाए।इसके साथ ही क्षेत्र में PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म धूल कणों की जांच, ध्वनि प्रदूषण का मापन तथा भूजल और आसपास के जलस्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण कराने की मांग की गई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोयले की धूल और भारी वाहनों की आवाजाही से आसपास के लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या नियमित निगरानी हो रही है? क्या प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित शर्तों का पालन किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब अनुमान या आरोपों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण और सार्वजनिक निरीक्षण रिपोर्ट से मिलना चाहिए।
पर्यावरणीय अनुमति और ‘Partially Complied’ का सवाल
‘Partially Complied’ का सवाल: शर्तें आंशिक रूप से पूरी तो बाकी का हिसाब कौन देगा?
नागरिक सुरक्षा मंच ने अपने ज्ञापन में दावा किया है कि पूर्व निरीक्षण में कुछ पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति ‘Partially Complied’ दर्ज की गई थी।
यदि यह स्थिति आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज है, तो प्रशासन को संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। कौन-सी शर्तें आंशिक रूप से पूरी थीं? किन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए? क्या उनका अनुपालन हुआ? और क्या इसके बाद दोबारा सत्यापन किया गया? इन सवालों का जवाब केवल संबंधित विभाग की टिप्पणी से नहीं, बल्कि प्रमाणित निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन दस्तावेजों से मिलना चाहिए।
नागरिक सुरक्षा मंच ने संबंधित अनुमतियों, निरीक्षण रिपोर्टों और अनुपालन की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है।
2023 में भी विधानसभा में उठा था कोयला गतिविधियों का मुद्दा
बेलतरा और आसपास के क्षेत्रों में कोयला गतिविधियों तथा उनसे जुड़ी समस्याओं का मुद्दा नया नहीं है। 16 मार्च 2023 की विधानसभा कार्यवाही के संबंध में पूर्व में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों में कोल वॉशरी, पर्यावरणीय कमियों और कोयला कारोबार से संबंधित शिकायतों का उल्लेख किया गया था। इन रिपोर्टों में बिलासपुर और बेलतरा क्षेत्र के बीच कथित अवैध कोयला प्लॉट, धूल से किसानों और सड़कों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा गतौरा और कछार जैसे इलाकों की समस्याओं का जिक्र था। संबंधित विधानसभा कार्यवाही की मूल प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण इन विवरणों को विधानसभा का प्रमाणित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता।
लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि क्षेत्र में कोयला कारोबार और उससे जुड़े पर्यावरणीय सवालों की पड़ताल किसी एक शिकायत तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
2024 और 2026 की मीडिया रिपोर्टों में भी कार्रवाई के दावे
वर्ष 2024: खनिज, राजस्व और पर्यावरण विभाग की संयुक्त जांच तथा चार कोयला डिपो को नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख था। संबंधित नोटिस और निरीक्षण आदेशों की मूल प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन डिपो की जांच हुई, किन कमियों पर नोटिस जारी हुए और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई?
जून 2026, बेलतरा टोल प्लाजा: मीडिया रिपोर्टों में एक कोयला डिपो से जुड़े कथित मामले में कोयले की गुणवत्ता और उसमें मिलावट के आरोपों के साथ पुलिस कार्रवाई की खबरें प्रकाशित हुई थीं। इन रिपोर्टों में तीन ट्रेलर, एक रोलर मशीन, लगभग 30 टन कोयला जब्त किए जाने और चार आरोपियों की गिरफ्तारी का उल्लेख था। पुलिस का मूल प्रेस नोट, जब्ती पत्रक और प्रकरण की वर्तमान कानूनी स्थिति उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन विवरणों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि अभी बाकी है।
गतौरा का मामला: जून 2026 में बालाजी कोल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अस्थायी कोयला भंडारण स्थल पर संयुक्त कार्रवाई की खबर भी प्रकाशित हुई थी। रिपोर्टों में एक ट्रेलर और जेसीबी जब्त करने तथा डिपो सील किए जाने का उल्लेख था। इस मामले में भी मूल आदेश और कार्रवाई के बाद की स्थिति की पुष्टि आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त सकरी और हिर्री क्षेत्र से जुड़े कोयला कारोबार के कुछ अन्य मामले भी मीडिया रिपोर्टों में सामने आए थे। इन्हें अलग-अलग प्रकरणों के रूप में देखना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन्हें किसी एक संगठित नेटवर्क से जोड़ना उचित नहीं होगा।
22 लाख रुपये का आरोप: जांच की मांग, निष्कर्ष नहीं
इस पड़ताल के संदर्भ में 13 मार्च 2026 को प्रकाशित एक पूर्व रिपोर्ट भी प्रासंगिक है। उसमें शिकायतकर्ता कैलाश यादव ने पुलिस हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति को कथित रूप से 22 लाख रुपये लेकर छोड़े जाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और वरिष्ठ स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
यह शिकायतकर्ता का आरोप है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे रिश्वतखोरी की प्रमाणित घटना या किसी पुलिस अधिकारी की दोषसिद्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी निष्पक्ष जांच, संबंधित पक्षों का जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की पुष्टि ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर सकती है।
अब केवल डिपो या वॉशरी नहीं, पूरे कोयला कारोबार का ऑडिट जरूरी
बेलतरा और आसपास के क्षेत्रों में उठ रही शिकायतों को अलग-अलग घटनाओं की तरह देखकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा।
- प्रशासन को एक समग्र जांच व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा हो—
- सभी कोल वॉशरियों की वर्तमान पर्यावरणीय स्वीकृति और संचालन अनुमति।
- कोल डिपो की वैधता, स्वीकृत क्षमता और वास्तविक स्टॉक का मिलान।
- कोयले की आवक-जावक, परिवहन दस्तावेज और गुणवत्ता परीक्षण।
- कथित मिलावट और हेराफेरी के मामलों में दर्ज FIR तथा अंतिम कार्रवाई।
- अवैध भंडारण और परिवहन के विरुद्ध खनिज विभाग की कार्रवाई का रिकॉर्ड।
- स्कूलों और आबादी के आसपास वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का परीक्षण।
- भूजल और आसपास के जल स्रोतों की गुणवत्ता।
- NH-130 तथा ग्रामीण मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था।
जांच में जिला प्रशासन, खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, यातायात पुलिस, राजस्व और संबंधित तकनीकी विभागों की संयुक्त भागीदारी होनी चाहिए।
नागरिक सुरक्षा मंच की 13 सूत्रीय मांग: जांच हो, रिपोर्ट सार्वजनिक हो
– क्षेत्र की सभी कोल वॉशरी और कोल डिपो की सूची सार्वजनिक की जाए।
– संबंधित इकाइयों के लाइसेंस, अनुमति और स्वीकृत क्षमता की जांच हो।
– वास्तविक भंडारण और निरीक्षण के दौरान दर्ज कोयले की मात्रा का मिलान किया जाए।
– PM10 और PM2.5 सहित वायु प्रदूषण की स्वतंत्र जांच हो।
– ध्वनि प्रदूषण और भूजल की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाए।
– स्कूलों और बस्तियों से वॉशरी एवं डिपो की वास्तविक दूरी का निर्धारण हो।
– पर्यावरणीय स्वीकृति और संचालन संबंधी शर्तों के पालन की समीक्षा की जाए।
– NH-130 पर कोयला वाहनों के प्रवेश-निकास और परिवहन व्यवस्था की वैधता जांची जाए।
– ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा हो।
– पूर्व दुर्घटनाओं और शिकायतों पर हुई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए।
– आवश्यकतानुसार गति सीमा, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
– संबंधित विभागों की संयुक्त जांच कर समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
मंच ने ज्ञापन में एक महीने के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और वॉशरी बंद कराने की मांग को लेकर आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह मंच का घोषित रुख है; वॉशरी बंद करने का कोई प्रशासनिक आदेश उपलब्ध होने का दावा इस रिपोर्ट में नहीं किया जा रहा है।
अब प्रशासन के सामने सबसे बड़े सवाल
यह मामला किसी एक कोल डिपो या एक वॉशरी तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि बेलतरा क्षेत्र में कोयला कारोबार की पूरी व्यवस्था कितनी पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संचालित हो रही है?
क्या प्रशासन के पास क्षेत्र की सभी वॉशरी और डिपो का अद्यतन रिकॉर्ड है? क्या सभी इकाइयों की पर्यावरणीय अनुमति और संचालन क्षमता की नियमित जांच होती है? क्या स्कूलों और बस्तियों के आसपास प्रदूषण की वास्तविक स्थिति मापी गई है? क्या भारी वाहनों की आवाजाही के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है?
और यदि पूर्व में किसी डिपो या इकाई के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, तो उसके बाद क्या सुधार हुआ? क्या कार्रवाई केवल नोटिस और जब्ती तक सीमित रह गई?
इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों के रिकॉर्ड और मौके की निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है।
प्रचंड प्रहार के सवाल
1. बेलतरा क्षेत्र में संचालित सभी कोल वॉशरी और कोल डिपो की अधिकृत सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?
2. स्कूल और आबादी के आसपास वायु प्रदूषण की नियमित वैज्ञानिक जांच की व्यवस्था है या नहीं?
3. पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की निगरानी किस विभाग की जिम्मेदारी है और उसकी रिपोर्ट कहां उपलब्ध है?
4. पूर्व में जिन डिपो पर कार्रवाई की खबरें प्रकाशित हुईं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?
5. कोयला परिवहन के दौरान ओवरलोडिंग और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
6. क्या जिला प्रशासन सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा?
प्रचंड प्रहार का निष्कर्ष
बेलतरा में कोयला कारोबार से जुड़े सवालों को केवल आरोप-प्रत्यारोप या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यहां पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा सीधे तौर पर दांव पर हैं। नागरिक सुरक्षा मंच का ज्ञापन प्रशासन के सामने जांच का एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। अब जरूरत है कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और पुलिस विभाग अपने-अपने रिकॉर्ड के साथ संयुक्त रूप से स्थिति स्पष्ट करें।पुरानी मीडिया रिपोर्टों में सामने आए कार्रवाई के दावों की भी मूल दस्तावेजों से पुष्टि होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कार्रवाई वास्तव में कितनी प्रभावी रही।
संपादकीय
कोयला कारोबार जरूरी हो सकता है, लेकिन जनस्वास्थ्य और पर्यावरण की कीमत पर नहीं। बेलतरा को आरोपों की नहीं, पारदर्शी जांच और जवाबदेह कार्रवाई की जरूरत है।
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।
संपादकीय डिस्क्लेमर
इस रिपोर्ट में वर्ष 2023, 2024 और 2026 के पुराने प्रकरणों का उल्लेख पूर्व में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों और उपलब्ध संदर्भों के आधार पर किया गया है। संबंधित विधानसभा कार्यवाही, पुलिस प्रेस नोट, जब्ती पत्रक, खनिज विभाग के आदेश तथा पर्यावरणीय निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रमाणित प्रतियां फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। ‘Partially Complied’ का उल्लेख भी मूल निरीक्षण रिपोर्ट से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है। 22 लाख रुपये से संबंधित बात शिकायतकर्ता का आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के स्तर पर नहीं हुई है। संबंधित विभागों और अन्य पक्षों का आधिकारिक जवाब प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।



