November 22, 2026 |
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दो एकड़ जमीन समाज के नाम, फिर भी कब्जा नहीं! प्रदीप शर्मा ने प्रशासन को घेरा, अंकित गौरहा की उग्र आंदोलन की चेतावनी

बेलतरा में ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन का सपना वर्षों से अधूरा; कीमत जमा, रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद सीमांकन व कब्जा नहीं मिलने पर उठे सवाल

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | बिलासपुर 

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए आवंटित दो एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। समाज की ओर से निर्धारित राशि जमा करने, विधिवत रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने की जानकारी के बावजूद अब तक जमीन का सीमांकन और वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। वर्षों से प्रस्तावित भवन निर्माण अधर में है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जमीन के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

मामले ने उस समय फिर तूल पकड़ लिया, जब जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका सामने आई। सवाल यह है कि यदि जमीन समाज के नाम पर दर्ज है और पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी हो चुकी है, तो अब तक सीमांकन कर विधिवत कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया?

भूपेश बघेल सरकार में मिली थी दो एकड़ जमीन

तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। प्रस्तावित परिसर में लगभग 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन बनाया जाना था। इसका उद्देश्य समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्थायी केंद्र विकसित करना था।समाज की ओर से जमीन की निर्धारित कीमत जमा करने, रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। परिणाम यह है कि बहुउद्देशीय भवन का सपना आज भी फाइलों और प्रशासनिक इंतजार के बीच अटका हुआ है।

प्रदीप शर्मा ने उठाए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल

तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन शासन की विधिवत प्रक्रिया के तहत काफी प्रयासों के बाद मिली थी। समाज ने इसकी कीमत चुकाई, रजिस्ट्री कराई और आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए। राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज है। इसके बावजूद समाज को अपनी जमीन का कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है।

उन्होंने बताया कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन की पहल पर हटाया गया था। इसके बाद सीमांकन कराकर जमीन समाज को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन यह काम अधूरा रह गया।

प्रदीप शर्मा ने जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच कराने और दोबारा अतिक्रमण की आशंका के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की मांग की है। उनका सवाल है कि जब पहले अतिक्रमण हटाया जा चुका था, तब उसी समय सीमांकन कर कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया?

अंकित गौरहा ने विधायक और प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है, उसकी कीमत जमा की जा चुकी है और रजिस्ट्री भी हो गई है, तो समाज को अपने अधिकार के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

गौरहा ने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक श्रेय का नहीं, बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान से जुड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और जमीन का सीमांकन तथा कब्जा दिलाने के लिए प्रभावी पहल करें।

उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाए। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके बाद विधिवत कब्जा समाज को सौंपकर भवन निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।

अधिकार नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन

अंकित गौरहा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शासन-प्रशासन ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया और शीघ्र सीमांकन कर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा, तो समाज के लोगों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। इसके बावजूद समाधान नहीं निकला तो समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।

प्रदीप शर्मा ने भी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को गंभीर बताते हुए समाज को उसका अधिकार दिलाने की मांग की है।

अब प्रशासन को देना होगा जवाब

ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला अब केवल बहुउद्देशीय भवन के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। यह राजस्व प्रशासन की जवाबदेही और आवंटित जमीन के संरक्षण से जुड़ा सवाल बन गया है।

प्रशासन के सामने सीधे सवाल हैं—

  •  जमीन की रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद सीमांकन क्यों लंबित है?
  •  पूर्व में अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?
  • वर्तमान में जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है?
  • समाज को विधिवत कब्जा सौंपने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?
  • बहुउद्देशीय भवन निर्माण की दिशा में आगे की कार्ययोजना और समय-सीमा क्या है?

निष्कर्ष: यदि समाज से जुड़े जमीन आवंटन के दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड नियमानुसार सही हैं, तो प्रशासन को सीमांकन और कब्जा हस्तांतरण में हो रही देरी का स्पष्ट कारण बताना चाहिए। समाज को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपने अधिकार का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

संपादकीय टिप्पणी: सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल जमीन आवंटित करने के आदेश से नहीं, बल्कि संबंधित पक्ष को उसका वास्तविक अधिकार दिलाने से तय होती है। दो एकड़ जमीन के लिए वर्षों का इंतजार और प्रस्तावित भवन का अधूरा सपना प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। अब जरूरी है कि जिला प्रशासन इस मामले में दस्तावेजों का सत्यापन कर मौके की स्थिति स्पष्ट करे और नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।

पक्ष जानना बाकी: इस मामले में जिला प्रशासन और बेलतरा विधायक का आधिकारिक पक्ष फिलहाल प्राप्त नहीं हो सका है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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