November 22, 2026 |
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मशीन में अनाज नहीं, व्यवस्था में जवाब नहीं! बिलासपुर के ग्रेन एटीएम ने खोल दी 24×7 दावों की पोल?

तीन बार बाधित हुआ संचालन; चावल आवंटन और सर्वर की समस्या विभाग ने स्वीकारी, लेकिन मशीन बंद होने पर वैकल्पिक राशन का भरोसा भी सवालों में—दूसरी दुकानों से राशन लेने में कथित आनाकानी तो फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ किसे?

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | बिलासपुर

सरकारी योजनाओं की असली परीक्षा उद्घाटन के दिन नहीं, उस दिन होती है जब जरूरतमंद व्यक्ति सुविधा लेने पहुंचता है। न्यायधानी बिलासपुर में 24×7 राशन उपलब्ध कराने के दावे के साथ शुरू किया गया अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम अब अपनी तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं को लेकर सवालों के घेरे में है। जिस मशीन को राशन वितरण व्यवस्था का आधुनिक विकल्प बताया गया, वह बार-बार बंद होने की खबरों के कारण खुद व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है।

8 अगस्त 2026 को शुरू हुई इस सुविधा के संबंध में 17 नवंबर की मीडिया रिपोर्ट में सीपत रोड स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पीछे स्थापित ग्रेन एटीएम के फिर बंद होने की जानकारी सामने आई। मशीन पर खाद्यान्न आवंटन नहीं होने संबंधी सूचना चस्पा होने की बात कही गई। यानी चौबीसों घंटे राशन उपलब्ध कराने की परिकल्पना और वास्तविक संचालन के बीच अभी भी दूरी बनी हुई है।

तीन बार ठप हुआ संचालन, विभाग ने बताई चावल और सर्वर की समस्या

मामले में जिला खाद्य उप नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार, स्थापना के बाद से अब तक मशीन का संचालन तीन बार बाधित हुआ है। अधिकारी ने इसके प्रमुख कारणों में चावल का समय पर आवंटन नहीं होना और सर्वर संबंधी समस्या बताई है।

अधिकारी के मुताबिक, मशीन बंद रहने की स्थिति में संबंधित हितग्राहियों को राशन दुकानों से वैकल्पिक रूप से खाद्यान्न देने का प्रावधान है।

लेकिन सवाल यह है कि जब मशीन बंद हो तो वैकल्पिक व्यवस्था कितनी प्रभावी है? क्या हर प्रभावित हितग्राही को बिना परेशानी राशन मिल रहा है? विभाग ने व्यवस्था का प्रावधान तो बताया, लेकिन इसके वास्तविक लाभार्थियों और वितरण का आंकड़ा भी सार्वजनिक होना चाहिए।

मशीन बंद तो दुकान पहुंचिए, लेकिन दूसरी दुकान ने मना कर दिया तो?

ग्रेन एटीएम बंद होने पर राशन दुकान से खाद्यान्न लेने का विभागीय विकल्प पहली नजर में राहत देने वाला लगता है। लेकिन उचित मूल्य दुकानों की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आ रही हितग्राहियों की शिकायतें इस विकल्प की व्यावहारिक उपयोगिता पर सवाल खड़े करती हैं।

शिकायतों के मुताबिक, कुछ राशन दुकान संचालक दूसरी दुकानों से जुड़े हितग्राहियों को राशन देने में आनाकानी करते हैं। यह कहकर लौटाने की शिकायतें हैं कि आपका नाम इस दुकान में नहीं है, इसलिए राशन वहीं से मिलेगा जहां आपका कार्ड दर्ज है।

यदि ऐसा हो रहा है, तो ग्रेन एटीएम बंद होने पर विभाग जिस वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दे रहा है, वह जरूरतमंदों के लिए कितनी कारगर है?

वन नेशन वन राशन कार्ड: नियम पोर्टेबिलिटी का, जमीन पर दुकान की शर्त?

वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य ही राशन कार्डधारियों को किसी एक उचित मूल्य दुकान तक सीमित रहने की मजबूरी से राहत देना है। पात्र हितग्राही निर्धारित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के तहत देशभर की किसी भी ई-पॉस सक्षम उचित मूल्य दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राज्य के भीतर और राज्यों के बीच राशन पोर्टेबिलिटी का प्रावधान शामिल है।

ऐसे में केवल इस आधार पर पात्र हितग्राही को राशन देने से इनकार करना कि उसका नाम संबंधित दुकान में दर्ज नहीं है, लागू पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत है।

यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि ग्रेन एटीएम बंद होने पर हितग्राही दूसरी राशन दुकान पहुंचता है और वहां उसे कथित तौर पर लौटा दिया जाता है, तो फिर विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था और वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा का लाभ आखिर कैसे मिलेगा?

सवाल यह नहीं कि योजना का नाम कितना बड़ा है, सवाल यह है कि उसका लाभ अंतिम हितग्राही तक पहुंच भी रहा है या नहीं।

डिजिटल मशीन से पहले मजबूत होनी चाहिए खाद्यान्न और निगरानी की व्यवस्था

ग्रेन एटीएम जैसी तकनीकी पहल का स्वागत होना चाहिए। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ सकती है। लेकिन तकनीक तभी सफल है जब खाद्यान्न का समय पर आवंटन हो, सर्वर निर्बाध चले और खराबी आने पर तत्काल सुधार की व्यवस्था हो।

विभाग को सार्वजनिक करना चाहिए कि 8 अगस्त से अब तक मशीन कितने दिन संचालित रही और कितने दिन बंद रही। तीन बार संचालन बाधित होने के दौरान कितने हितग्राही प्रभावित हुए और कितनों को राशन दुकानों से वैकल्पिक खाद्यान्न मिला?

साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बिलासपुर में अंतरदुकान राशन पोर्टेबिलिटी का वास्तविक उपयोग कितना हो रहा है और राशन देने से इनकार की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

मशीन की तकनीकी खराबी का समाधान तकनीकी सुधार है, लेकिन व्यवस्था की कमजोरी का समाधान जवाबदेही है।


प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क के सवाल

  1. 8 अगस्त से अब तक तीन बार संचालन बाधित हुआ, लेकिन मशीन कुल कितने दिन बंद रही? क्या विभाग इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगा?
  2. चावल का समय पर आवंटन नहीं होने और सर्वर की समस्या के स्थायी समाधान की जिम्मेदारी किसकी है?
  3. मशीन बंद रहने पर वैकल्पिक राशन देने के प्रावधान का लाभ वास्तव में कितने हितग्राहियों को मिला?
  4. क्या बिलासपुर की सभी उचित मूल्य दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड की अंतरदुकान पोर्टेबिलिटी प्रभावी रूप से लागू है?
  5. दूसरे दुकानों से जुड़े पात्र हितग्राहियों को राशन देने से इनकार करने की शिकायतों पर विभाग क्या कार्रवाई करता है?
  6. क्या खाद्य विभाग ग्रेन एटीएम के संचालन, बंद रहने की अवधि और वैकल्पिक राशन वितरण का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करेगा?

निष्कर्ष: सुविधा का विज्ञापन नहीं, हितग्राही को राशन चाहिए!

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की परिकल्पना अच्छी है और 24×7 राशन उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी जनहित में है। लेकिन योजना की सफलता मशीन की स्थापना या उद्घाटन से नहीं, उसके नियमित संचालन और हितग्राही को मिलने वाली सुविधा से तय होगी।

एक तरफ चावल आवंटन और सर्वर की समस्या से मशीन का संचालन बाधित हो रहा है, दूसरी तरफ वैकल्पिक राशन व्यवस्था के बावजूद उचित मूल्य दुकानों में पोर्टेबिलिटी को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं।

सरकार डिजिटल सुविधा दे, लेकिन उसके साथ खाद्यान्न आपूर्ति, तकनीकी रखरखाव और जवाबदेही भी सुनिश्चित करे। गरीब के राशन को विभागीय समन्वय की कमी या कथित दुकानदारी की मनमानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

आखिर 24×7 सुविधा का दावा तब किस काम का, जब जरूरत के वक्त मशीन बंद मिले और वैकल्पिक व्यवस्था भी सवालों में हो?

संपादकीय टिप्पणी

यह रिपोर्ट प्रकाशित मीडिया जानकारियों, योजना संबंधी सार्वजनिक विवरण और जिला खाद्य उप नियंत्रक से प्राप्त मौखिक जानकारी पर आधारित है। संचालन तीन बार बाधित होने तथा चावल आवंटन और सर्वर संबंधी समस्याओं की जानकारी अधिकारी के मौखिक कथन के अनुसार दी गई है। राशन दुकानों द्वारा अन्य दुकानों से जुड़े हितग्राहियों को राशन देने से इनकार करने संबंधी बातें शिकायतों के रूप में प्रस्तुत हैं, जिनकी स्वतंत्र दुकानवार पुष्टि अपेक्षित है। संबंधित विभाग, जिला प्रशासन और संचालकों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। किसी व्यक्ति या संस्था पर जानबूझकर अनियमितता का आरोप नहीं लगाया जा रहा है।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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