दो महीने की खरीदी में पूरा धान खरीदने की तैयारी है या नहीं? MSP और कृषक उन्नति योजना के गणित पर विजय केशरवानी ने सरकार को घेरा
तीन वर्षों में MSP की कुल 258 रुपये वृद्धि, लेकिन राज्य सहायता में भी उतनी ही कमी? भारतीय किसान संघ का 5,418 रुपये प्रति एकड़ नुकसान का दावा; शून्य और घटे रकबे की गड़बड़ी सुधारने की मांग

बिलासपुर। धान खरीदी की समय-सीमा, खरीदी केंद्रों की क्षमता, समर्थन मूल्य में वृद्धि के अनुपात में राज्य की सहायता राशि और सरकारी रिकॉर्ड में किसानों के रकबे की गड़बड़ी—इन मुद्दों को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने भाजपा सरकार की धान खरीदी व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना पर सवाल उठाए हैं।

केशरवानी ने कहा कि सरकार एक ओर किसान हितैषी योजनाओं की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी पूरी उपज बेचने, उचित आर्थिक लाभ पाने और सरकारी रिकॉर्ड में अपना वास्तविक रकबा सुरक्षित रखने के लिए परेशान है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि योजनाओं के प्रचार से आगे बढ़कर किसानों की इन बुनियादी समस्याओं का जवाब कब दिया जाएगा?
दो महीने की खरीदी, फिर भी केंद्रों की लिमिट पर सवाल! पूरा धान खरीदने की क्या है तैयारी?
केशरवानी ने धान खरीदी की निर्धारित समय-सीमा और खरीदी केंद्रों की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी निर्धारित की गई है। सवाल यह है कि क्या इस अवधि में सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है?
उन्होंने कहा कि अनेक किसानों की फसल की कटाई और मिंजाई की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी होती है। दूसरी ओर कई खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों और उनके वास्तविक रकबे के अनुपात में खरीदी लिमिट कम होने की शिकायतें हैं। शासकीय अवकाश और खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता भी उपलब्ध खरीदी दिवसों को प्रभावित कर सकती है।
केशरवानी ने सवाल किया कि जब किसानों की उपज की मात्रा अधिक है और खरीदी केंद्रों की क्षमता सीमित है, तो सभी किसानों का पूरा धान खरीदने की व्यावहारिक कार्ययोजना क्या है?
उन्होंने मांग की कि खरीदी केंद्रों की लिमिट का पुनर्मूल्यांकन कर जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाए। सरकार स्पष्ट करे कि प्रत्येक पंजीकृत किसान की पूरी उपज खरीदने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था, पर्याप्त टोकन और खरीदी क्षमता सुनिश्चित करने की क्या तैयारी है।
MSP में तीन साल में 258 रुपये की वृद्धि, राज्य सहायता में भी उतनी ही कमी? सरकार सार्वजनिक करे पूरा हिसाब
केशरवानी ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि और छत्तीसगढ़ की कृषक उन्नति योजना के भुगतान के गणित पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि कॉमन धान का समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 2,183 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2026-27 में बढ़कर 2,441 रुपये हो गया है। इस तरह तीन वर्षों में कुल 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। हालांकि चालू खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में MSP में वास्तविक वार्षिक वृद्धि 72 रुपये प्रति क्विंटल है।
केशरवानी ने सवाल उठाया कि MSP में लगातार वृद्धि के बावजूद कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य की सहायता राशि और कुल भुगतान की गणना किस आधार पर की जा रही है? सरकार किसानों को मिलने वाली राशि का वर्षवार तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करे।
इस मुद्दे पर भारतीय किसान संघ ने दावा किया है कि MSP में तीन वर्षों के दौरान हुई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के अनुपात में राज्य की सहायता राशि में कमी से किसानों को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की गणना के आधार पर 5,418 रुपये का नुकसान हो रहा है।
यह आंकड़ा 258 रुपये को 21 क्विंटल से गुणा करने पर प्राप्त होता है। हालांकि इसे किसानों का वास्तविक आर्थिक नुकसान मानने के लिए पिछले वर्षों की भुगतान व्यवस्था और वर्तमान योजना के तुलनात्मक दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
केशरवानी ने सरकार से पूछा कि यदि समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद राज्य की सहायता राशि में भी बदलाव हुआ है, तो उसका पूरा आधार सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? किसानों को MSP और कृषक उन्नति योजना के तहत वास्तव में कितनी राशि मिल रही है, इसका स्पष्ट हिसाब सामने आना चाहिए।
खेत में फसल तैयार, सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य! किसान अपनी उपज बेचे तो कैसे?
केशरवानी ने किसानों के पंजीकृत रकबे में गड़बड़ी को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि अनेक किसानों के वास्तविक कृषि रकबे को सरकारी रिकॉर्ड में शून्य कर दिए जाने अथवा पहले से दर्ज रकबे में कटौती की शिकायतें सामने आई हैं।
इसका सीधा असर किसानों की धान बेचने की पात्रता और खरीदी योग्य मात्रा पर पड़ सकता है। किसान पूरे साल मेहनत कर फसल तैयार करता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य या कम होने पर उसे अपनी उपज बेचने के लिए राजस्व कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल जैसी परिस्थितियों ने भी रकबा सुधार और किसानों की समस्याओं के निराकरण को प्रभावित किया है।
केशरवानी ने मांग की कि शून्य और घटे हुए रकबे की शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए। राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन में हुई त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधारा जाए, ताकि वास्तविक कृषि रकबे के अनुसार किसानों की उपज खरीदी जा सके।
किसान को विज्ञापन नहीं, पूरी उपज का दाम चाहिए! सरकार जवाबदेही से कब तक बचेगी?
केशरवानी ने कहा कि किसान को योजनाओं के प्रचार और विज्ञापनों से अधिक अपनी मेहनत की पूरी उपज बेचने, समर्थन मूल्य का उचित लाभ पाने और सरकारी रिकॉर्ड में अपना वास्तविक रकबा दर्ज कराने की जरूरत है।
उन्होंने सरकार से धान खरीदी केंद्रों की लिमिट, कृषक उन्नति योजना के भुगतान की गणना और शून्य तथा घटे हुए रकबे की त्रुटियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।
उनका कहना है कि सरकार की किसान हितैषी होने की बात तभी सार्थक होगी, जब प्रत्येक वास्तविक पंजीकृत किसान बिना परेशानी अपनी पूरी उपज बेच सके और उसे मिलने वाली आर्थिक सहायता का हिसाब पारदर्शी हो।
प्रचंड प्रहार के सवाल
- 15 नवंबर से 15 जनवरी तक निर्धारित खरीदी अवधि में सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदने की क्या ठोस कार्ययोजना है?
- खरीदी केंद्रों की लिमिट किसानों के पंजीकृत रकबे और वास्तविक उत्पादन के अनुपात में पर्याप्त है या नहीं?
- तीन वर्षों में MSP की कुल 258 रुपये वृद्धि के मुकाबले राज्य की सहायता राशि में बदलाव क्यों हुआ? इसका वर्षवार हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
- भारतीय किसान संघ के 5,418 रुपये प्रति एकड़ नुकसान के दावे पर सरकार तथ्यात्मक जवाब कब देगी?
- खेत में फसल मौजूद होने के बावजूद किसानों का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य या कम कैसे हो रहा है? इसकी जवाबदेही किसकी है?
निष्कर्ष
धान खरीदी केवल सरकारी लक्ष्य और आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि किसानों की सालभर की मेहनत और आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। खरीदी की समय-सीमा, केंद्रों की क्षमता, MSP और राज्य सहायता का गणित तथा पंजीकृत रकबे की शुद्धता—इन सभी मोर्चों पर सरकार को पारदर्शिता दिखानी होगी। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर सरकार को आंकड़ों और ठोस फैसलों के साथ जवाब देना चाहिए।
संपादकीय टिप्पणी
किसान खेत में पसीना बहाकर धान पैदा करता है, लेकिन अपनी उपज बेचने के लिए यदि उसे खरीदी लिमिट, सरकारी रिकॉर्ड और भुगतान के गणित से जूझना पड़े, तो यह व्यवस्था की गंभीर परीक्षा है। MSP बढ़ने का लाभ किसे और कितना मिला, राज्य की सहायता राशि में बदलाव का आधार क्या है और किसान का वास्तविक रकबा सुरक्षित क्यों नहीं है—इन सवालों का जवाब विज्ञापनों से नहीं, दस्तावेजों और पारदर्शी आंकड़ों से देना होगा। किसान हितैषी होने का दावा तभी सार्थक होगा, जब किसान की पूरी उपज खरीदी जाए और उसे मिलने वाली हर राशि का हिसाब स्पष्ट हो।
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।



