एक मौत ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, आक्रोश ने लांघी कानून की हद! कुरेली में ऑपरेटर की मौत के बाद इंजीनियर पर हमला, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का वीडियो वायरल
32 वर्षीय अमन साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से ग्रामीणों में आक्रोश, बिजली विभाग और ठेका कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल; लेकिन क्या भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार है?
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
तखतपुर क्षेत्र के ग्राम कुरेली स्थित बिजली सब स्टेशन में एक युवा ऑपरेटर की मौत ने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस हादसे के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उसने कानून-व्यवस्था और भीड़ के बेकाबू आक्रोश को भी कठघरे में ला खड़ा किया है।

ड्यूटी के दौरान ऑपरेटर अमन साहू की करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण सब स्टेशन पहुंचे। विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगने के दौरान विवाद बढ़ा और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। सामने आए वीडियो और प्रकाशित खबर के अनुसार, बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिलिंद पांडे को भीड़ ने घेरकर लात-घूंसों और चप्पलों से पीटा। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे।

एक युवा की मौत, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अमन साहू ठेका कंपनी के माध्यम से कुरेली सब स्टेशन में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। रात की ड्यूटी के बाद सुबह दूसरा ऑपरेटर पहुंचा तो अमन कार्यालय में अचेत अवस्था में मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों और स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जोखिम भरे कार्य के बावजूद आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। यदि यह आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो मामला केवल एक दुर्घटना का नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर संस्थागत लापरवाही का भी होगा।
सवाल यह है कि सब स्टेशन जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठान में रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? ऑपरेटर को निर्धारित सुरक्षा उपकरण मिले थे या नहीं? विद्युत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं? ठेका कंपनी और बिजली विभाग के बीच जिम्मेदारियों का निर्धारण किस तरह किया गया था?
जवाब मांगने पहुंचे ग्रामीण, फिर हिंसा में बदल गया आक्रोश
अमन की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगने सब स्टेशन पहुंचे। प्रकाशित घटनाक्रम के मुताबिक, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और कनिष्ठ अभियंता तथा सुपरवाइजर को एक कमरे में बंद किए जाने की बात सामने आई। इसी बीच सुपरवाइजर के बाहर निकलने की कोशिश के दौरान ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया।
इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिलिंद पांडे के साथ मारपीट की गई। वीडियो में सामने आए घटनाक्रम को लेकर यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हिंसा को समय रहते रोकने में कितने प्रभावी रहे?
मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग पूरी तरह जायज है, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ मारपीट को न्याय का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। विभागीय लापरवाही की जांच होनी चाहिए और यदि किसी की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भीड़ को सजा देने का अधिकार नहीं है।
पुलिस की मौजूदगी में मारपीट, रोकथाम और कार्रवाई पर सवाल
घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी का उल्लेख प्रकाशित रिपोर्ट में किया गया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, तब अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जा सके?
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने, पंचनामा कार्रवाई और जांच शुरू करने की जानकारी दी है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, मारपीट में शामिल लोगों की पहचान और पुलिस की वास्तविक कार्रवाई क्या रही, यह भी सार्वजनिक होना चाहिए। सबसे जरूरी है कि निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो कि अमन साहू की मौत किन परिस्थितियों में हुई, सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं और यदि कहीं लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है।
अब जवाबदेही से बचने का रास्ता नहीं!
कुरेली की घटना दो अलग-अलग लेकिन गंभीर सवाल सामने रखती है। पहला, क्या बिजली विभाग और संबंधित ठेका कंपनी ने अपने कर्मचारी की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थीं? दूसरा, क्या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद पुलिस हिंसक स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर सकी?
एक तरफ एक परिवार ने अपना युवा सदस्य खोया, दूसरी तरफ एक अधिकारी पर भीड़ के हमले की घटना सामने आई। दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच और कानूनसम्मत कार्रवाई जरूरी है। किसी एक घटना को दूसरी घटना के पीछे छिपाकर मूल सवालों से बचा नहीं जा सकता।
प्रचंड प्रहार के सवाल:
- क्या अमन साहू को ड्यूटी के दौरान निर्धारित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे?
- सब स्टेशन में विद्युत सुरक्षा के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं?
- ठेका कंपनी और बिजली विभाग में कर्मचारी की सुरक्षा की जवाबदेही आखिर किसकी थी?
- इंजीनियर के साथ मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो हिंसा रोकने में देरी क्यों हुई?
- क्या जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक कर वास्तविक जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी?
निष्कर्ष: कुरेली की घटना को केवल ग्रामीणों के आक्रोश या एक अधिकारी के साथ हुई मारपीट तक सीमित करना पूरे मामले की गंभीरता को कम करना होगा। एक युवा कर्मचारी की मौत, कार्यस्थल की सुरक्षा, विभागीय जवाबदेही और पुलिस की भूमिका—इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है। न्याय न भीड़ के हाथ में है । न्याय तभी होगा, जब मौत के कारण सामने आएंगे, जिम्मेदारी तय होगी और कानून अपना काम करेगा।
प्रचंड प्रहार की सीधी बात—न बिजली की चूक पर पर्दा, न भीड़ की हिंसा को माफी; सवालों से जवाबदेही तय होगी, दबाव और दिखावे से नहीं!



