डामर महंगा हुआ तो सरकार ने ठेकेदारों को दी राहत, अब सड़क कब बनाएंगे?
PWD के बाद नगर निगम की सड़कों को भी क्षतिपूर्ति का आदेश; अंकित गौरहा ने उठाया था भेदभाव का सवाल, अब निर्माण में देरी पर जनता के साथ सड़क पर उतरने की चेतावनी

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
डामर की कीमतों में वृद्धि का हवाला देकर अटके सड़क निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों के बीच राज्य सरकार ने अब नगरीय निकायों को भी आंशिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी कर दिया है। 27 अक्टूबर को PWD और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को राहत देने के फैसले के बाद नगर निगम की सड़कों को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता अंकित गौरहा की मांग के बीच 2 नवंबर 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी आदेश जारी किया।

अब सवाल यह है कि जब ठेकेदारों की लागत संबंधी समस्या के समाधान का रास्ता खुल रहा है, तो बिलासपुर की बदहाल सड़कों का निर्माण आखिर कब शुरू होगा?
PWD को राहत मिली तो निगम की सड़कें क्यों उपेक्षित रहें?
27 अक्टूबर की मंत्रिपरिषद बैठक में डामर की बढ़ी कीमतों के कारण लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को आंशिक राहत देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन नगर निगम की सड़कों को लेकर स्पष्ट आदेश सामने नहीं आने पर अंकित गौरहा ने सवाल उठाया था कि एक ही तरह की लागत वृद्धि से प्रभावित कार्यों में नगरीय निकायों के ठेकेदारों को राहत से बाहर क्यों रखा जाए?
इसके बाद 2 नवंबर को नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के पात्र कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश जारी किया। आदेश क्रमांक 2026-UAD/357192 के तहत 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन डामर की वास्तविक खपत और IOCL रिफाइनरी की कीमतों के अंतर के आधार पर आंशिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उन्हीं पात्र अनुबंधों को मिलेगा जिनकी निविदा की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 से पहले थी।
बेलतरा की सड़कें बदहाली के इंतजार में कब तक?
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से नागरिकों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इनमें अशोक नगर से बिरकोना मार्ग, राजकिशोर नगर चौक से छठ घाट मार्ग, साइंस कॉलेज से सब्जी मंडी मार्ग और लिंगियाडीह से रपटा पहुंच मार्ग प्रमुख हैं।
इन सड़कों पर आवागमन करने वाले नागरिकों को रोजाना असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डामर की कीमतों का हवाला देकर निर्माण में देरी की दलील अब कितनी प्रभावी रह जाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
हालांकि, सरकारी आदेश जारी होने का अर्थ यह नहीं कि सभी सड़कें स्वतः निर्माण के लिए स्वीकृत हो गई हैं। प्रत्येक कार्य की पात्रता, अनुबंध की शर्तें, बजट और विभागीय प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन अब नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि पात्र कार्यों की स्थिति स्पष्ट करें और निर्माण की समयसीमा सार्वजनिक करें।
राहत ठेकेदारों को मिली, अब जनता को सड़क चाहिए : अंकित गौरहा
अंकित गौरहा ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल ठेकेदारों को राहत दिलाना नहीं, बल्कि शहर की जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना है। हमने समय रहते नगर निगम की सड़कों को भी राहत देने का सवाल उठाया था। अब शासन ने इस दिशा में आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम को सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र कार्यों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिले और सड़क निर्माण में अनावश्यक देरी न हो। आम नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी और वाहन चालक रोजाना खराब सड़कों की परेशानी झेल रहे हैं। अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिलासपुर की प्रमुख सड़कों का निर्माण कब शुरू होगा और कब तक पूरा किया जाएगा।
गौरहा ने चेतावनी दी कि यदि अब भी काम में देरी हुई तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरकर आवाज उठाएंगे।
प्रचंड प्रहार के सवाल
1. जब डामर की कीमतों में वृद्धि का समाधान करने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया, तो पात्र सड़क निर्माण कार्यों में अब देरी क्यों?
2. बेलतरा विधानसभा की चिन्हित सड़कों के निर्माण की वास्तविक स्थिति क्या है?
3. नगर निगम कब बताएगा कि किन सड़कों के अनुबंध क्षतिपूर्ति के दायरे में आते हैं?
4. क्या निगम इन सड़कों के निर्माण की शुरुआत और पूर्णता की समयसीमा सार्वजनिक करेगा?
निष्कर्ष
सरकारी आदेश राहत का रास्ता खोल सकता है, लेकिन सड़कें आदेशों से नहीं, निर्माण कार्यों से बनती हैं। ठेकेदारों की लागत संबंधी समस्या का समाधान जरूरी है, मगर नागरिकों को बदहाल सड़कों से राहत दिलाना उससे भी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। अब बहानों की नहीं, जमीन पर काम की जरूरत है।
संपादकीय लाइन : सरकार ने डामर की बढ़ी कीमतों की भरपाई का रास्ता खोल दिया है। अब नगर निगम और संबंधित एजेंसियां यह नहीं कह सकतीं कि समस्या का समाधान तलाशने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा। जनता को क्षतिपूर्ति के आदेश की प्रति नहीं, चलती-फिरती और सुरक्षित सड़क चाहिए। सवाल सीधा है—राहत का आदेश आ गया, अब सड़क कब बनेगी?



