प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ का अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन

प्रचंड प्रहार न्यूज, बिलासपुर। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के द्वारा अपने लंबित मांगों को लेकर, प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद कर हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किये जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में भी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था।

किंतु अब तक इनकी मांगों पर शासन द्वारा विचार नहीं किए जाने एवं पिछले 13 माह से वेतन/क्षतिपूर्ति भुगतान 3-4 माह के अंतराल में किए जाने पर संघ द्वारा पुन: दिनांक 29/07/25 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं दिनांक 07/08/25 से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद कर प्रदेश स्तरीय हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज संघ के द्वारा बिलासपुर जिले में भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

काम बंद, कलम बंद कर हड़ताल

अपनी मांगों के संदर्भ में ब्लॉक कॉर्डिनेटर महेन्द्र सूर्यवंशी एवं हीरालाल यादव ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र 2023 में मितानिन कार्यक्रम के लिए घोषणा किया गया था कि मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लाक कोऑर्डिनेटर को एन.एच.एम. अंतर्गत संविलियन किया जाएगा। किंतु इसके विपरीत प्रशासन द्वारा पुन: मितानिन कार्यक्रम संचालन हेतु एन.जी.ओ. (दिल्ली की संस्था) को दे दिया गया है।  जिससे हम सभी मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लाक कोऑर्डिनेटर निराश होकर प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ अपने लंबित मांगों को लेकर मितानिन कार्यक्रम के मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लाक कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद कर हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्व में भी किया गया था अनिश्चितकालीन हड़ताल

पूर्व में संघ द्वारा शासन का ध्यान आकर्षण के लिए अपनी मांगों को लेकर दिनांक 13/12/24 से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था, किन्तु संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जानकारी दिया गया कि शासन द्वारा हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। किंतु अब तक हमारी मांगों पर शासन द्वारा विचार ना किए जाने पर एवं पिछले 13 माह से हमारा वेतन/क्षतिपूर्ति भुगतान 3-4 माह के अंतराल में किए जाने पर संघ द्वारा पुन: दिनांक 29/07/25 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं दिनांक 07/08/25 से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद कर प्रदेश स्तरीय हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन ग्राम तूता, नवा रायपुर में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

संविलियन करने पर विचार करने की मांग

हम प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह करते हैं कि मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लाक कोऑर्डिनेटर, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को एन.एच.एम.अंतर्गत संविलियन करने पर विचार करेंगे। जिससे ना केवल हमारी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में भी सक्षम रहेंगे। इस तरह के काम से मितानिन कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत को पहचान मिलेगी और राज्य भर मे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। मुख्य रूप से मितानिन कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ शामिल है।

महिला सशक्तिकरण का एक चमकदार उदाहरण बनेगा

मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ एन.एच.एम. के अंतर्गत संविलियन होने से महिला सशक्तिकरण का एक चमकदार उदाहरण बनेगा। अत: महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि मितानिन कार्यक्रम अंतर्गत एन.एच. एम. क्र.ह्र.क्क. में स्वीकृत पद मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लाक कोऑर्डिनेटर, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को (हमारे 23 वर्ष के अनुभव के आधार पर) एन.एच.एम. संविलियन में शिक्षा, उम्र व रोस्टर में वन टाइम रिलेक्सेशन दिया जाय।

हड़ताल में प्रमुख मांगें

1. चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किया गया वादा मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर, ब्लाक कोऑर्डिनेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविलियन के वादे को पूरा करे।

2. चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किया गया वादा मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लाक कोऑर्डिनेटर के वेतन क्षतिपूर्ति में 50 प्रतिशत वृद्धि किया जाएगा शासन यह वादा पूरा करे।

3. मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लाक कोऑर्डिनेटर एन.जी.ओ. अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे। शासन ठेका प्रथा बंद करे।