रेत से पहाड़ तक निशाने पर प्राकृतिक संपदा! बेलतरा में उत्खनन का दायरा बढ़ा, जवाबदेही पर सवाल
भिलमी में बिना विभागीय अनुमति पत्थर खदान संचालन की शिकायत पर खनिज विभाग की जांच; मुरुम के अवैध उत्खनन में जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त, अंकित गौरहा ने पूरे बेलतरा की खदानों और उत्खनन स्थलों की व्यापक जांच की उठाई मांग

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
बेलतरा की नदियों की रेत, जमीन की मुरुम और अब पहाड़ों के पत्थर… आखिर प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्षेत्र में अवैध उत्खनन की लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच अब ग्राम पंचायत भिलमी में बिना विभागीय अनुमति पत्थर खदान संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। खनिज विभाग के आधिकारिक पत्र ने इस शिकायत को जांच के दायरे में आने की पुष्टि की है। वहीं मुरुम के अवैध उत्खनन में जेसीबी और ट्रैक्टर की जब्ती ने प्रशासनिक निगरानी और स्थानीय जवाबदेही पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
भिलमी में पत्थर खदान की अनुमति नहीं, शिकायत पर पहुंचा विभाग
सीएम हेल्पलाइन में देवेंद्र सिंह ने 21 अक्टूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत भिलमी में बिना विभागीय अनुमति पत्थर खदान संचालित की जा रही है। शिकायत पर खनिज निरीक्षक ने 28 अक्टूबर को मौके पर जांच की। कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम एवं ग्राम पंचायत भिलमी में पत्थर खदान संचालन की विभागीय अनुमति जारी नहीं की गई है।
यह तथ्य अपने आप में गंभीर है। हालांकि खदान संचालन और अवैध उत्खनन की वास्तविक स्थिति का अंतिम निर्धारण जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई से होगा, लेकिन बिना अनुमति खदान संचालन की शिकायत ने प्राकृतिक पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है।
मुरुम उत्खनन में जेसीबी-ट्रैक्टर जब्त, अनुमति की अवधि भी समाप्त
खनिज विभाग के दस्तावेज के अनुसार, 23 अक्टूबर को भिलमी में अवैध रूप से मुरुम उत्खनन के दौरान एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। दोनों वाहनों को पुलिस थाना रतनपुर की अभिरक्षा में रखा गया है।
विभागीय पत्र में ग्राम भाड़ी, तहसील बेलतरा में दिनेश सिंह एवं मेसर्स अग्रहरि इंटरप्राइजेज को खनिज मिट्टी/मुरुम हटाने की अनुमति दिए जाने का भी उल्लेख है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन की कार्रवाई के बीच विधायक की निगरानी कहां?
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बीच खनिज विभाग की कार्रवाई सामने आना प्रशासनिक सक्रियता का संकेत है, लेकिन कांग्रेस नेता अंकित गौरहा का सवाल यह है कि क्या कार्रवाई केवल शिकायत मिलने के बाद ही होगी? बेलतरा भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला की अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को बचाने में क्या भूमिका है? रेत, मुरुम, मिट्टी और पत्थर के उत्खनन से जुड़े मामलों पर नियमित निगरानी और जवाबदेही तय कराने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या पहल हुई है?
जनता को यह जानने का हक है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रियता केवल बयानों तक सीमित है या जमीन पर भी दिखाई देती है।
पूरे बेलतरा की खदानों की जांच हो, सिर्फ एक कार्रवाई से काम नहीं चलेगा
कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा ने भिलमी के मामले को गंभीर बताते हुए बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की सभी पत्थर खदानों, रेत घाटों और मुरुम-मिट्टी उत्खनन स्थलों की व्यापक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि केवल अवैध उत्खनन ही नहीं, बल्कि वैध अनुमति वाले स्थलों पर भी स्वीकृत क्षेत्र, निर्धारित मात्रा और नियमों के पालन की जांच होनी चाहिए। अनियमितता मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गौरहा ने कहा कि प्राकृतिक पहाड़, नदियां, जमीन और खनिज संपदा किसी व्यक्ति या संस्था की निजी विरासत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं। बेलतरा को विकास चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संपदा की कीमत पर नहीं।
प्रचंड प्रहार : पहाड़ कटेंगे, नदियां उजड़ेंगी तो विकास किसके लिए?
भिलमी का मामला केवल एक गांव या एक पत्थर खदान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। असली सवाल यह है कि पूरे बेलतरा में कितने उत्खनन स्थल संचालित हैं, कितनों के पास वैध अनुमति है, कितने स्वीकृत सीमा और मात्रा का पालन कर रहे हैं और विभागीय निगरानी कितनी प्रभावी है?
शिकायत पर जांच और वाहन जब्ती कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। जरूरत पूरे विधानसभा क्षेत्र के उत्खनन स्थलों के भौतिक सत्यापन, अनुमति-पत्रों की सार्वजनिक जांच और नियमों के उल्लंघन पर निष्पक्ष कार्रवाई की है।
आखिर प्राकृतिक संपदा की लूट रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की या केवल शिकायत करने वाले नागरिकों की? बेलतरा को इन सवालों का जवाब चाहिए, आश्वासन नहीं।
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी परखेंगे, सवाल भी पूछेंगे—सच को तथ्यों की कसौटी पर रखेंगे।



