November 22, 2026 |
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छह साल में रकम दोगुनी करने का झांसा, ग्रामीणों के 24 लाख रुपये फंसे! चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर समेत चार गिरफ्तार

2012-13 में प्रीवेल फूड प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नाम पर जुटाई गई थी रकम; कंपनी बंद कर फरार होने का आरोप, बॉन्ड-पेपर, रसीद और पासबुक पुलिस ने किए जब्त

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।

कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर लोगों की मेहनत की कमाई जुटाने वाली कथित चिटफंड कंपनियों का जाल किस तरह आम ग्रामीणों को आर्थिक संकट में धकेलता है, इसका एक मामला फिर सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र की मोपका चौकी पुलिस ने चिटफंड कंपनी के जरिए करीब 24 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के डायरेक्टर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, सीपत निवासी प्रार्थी तीरथ राम रात्रे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2012-13 के दौरान ताराचंद पाटले ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रीवेल फूड प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नाम से कंपनी संचालित की। आरोप है कि कंपनी से जुड़े लोगों ने आसपास के ग्रामीणों को छह साल में रकम दोगुनी करने का भरोसा दिलाकर प्रार्थी और उसके परिचितों से लगभग 24 लाख रुपये जमा कराए। इसके बाद कंपनी बंद कर संबंधित लोग फरार हो गए।

कंपनी के दस्तावेज जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 1668/26 के तहत धारा 420, 34 आईपीसी एवं छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में कंपनी द्वारा जारी बॉन्ड पेपर, रसीद और पासबुक सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों में डेरहा प्रसाद कांत (58), निवासी कुटीपर, मोपका; ताराचंद पाटले (56), निवासी पामगढ़; बसंत यादव (70), निवासी खरौद और रतन लाल कुर्रे (55), निवासी पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।

13-14 साल बाद भी निवेशकों की रकम का हिसाब कौन देगा?

यह मामला केवल चार गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। वर्ष 2012-13 में रकम जमा कराने और कंपनी बंद होने के आरोप के बावजूद निवेशकों को अपनी जमा पूंजी वापस मिली या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यदि करीब 24 लाख रुपये की राशि ग्रामीणों से जुटाई गई थी, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तविक निवेशकों की संख्या कितनी है, कंपनी के संचालकों ने कितनी राशि एकत्र की और निवेशकों की रकम किन संपत्तियों या खातों में गई।

प्रचंड प्रहार के सवाल

– क्या कथित रूप से ठगे गए सभी निवेशकों की पहचान कर उनकी शिकायतें दर्ज की जाएंगी?

– कंपनी की संपत्तियों और बैंक खातों की जांच कर निवेशकों की रकम वापस कराने की दिशा में क्या कार्रवाई होगी?

– इतने वर्षों तक कथित धोखाधड़ी के बाद भी कंपनी के अन्य जिम्मेदार लोगों तक जांच क्यों नहीं पहुंची, इसका खुलासा कब होगा?

निष्कर्ष: चार आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन पीड़ितों के लिए असली न्याय तब होगा जब उनकी जमा पूंजी की वसूली और वापसी का रास्ता निकलेगा। चिटफंड मामलों में गिरफ्तारी से आगे बढ़कर निवेशकों को आर्थिक राहत दिलाना ही जांच की वास्तविक कसौटी होनी चाहिए।

Prachand Prahar

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