
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
बिलासपुर। सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण में देरी और लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, लिपिक संवर्ग की विभागीय परीक्षाएं, एलबी शिक्षकों की पेंशन और महंगाई भत्ते जैसे मुद्दों को लेकर संघ ने शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान आक्रोश रैली आयोजित करने की तैयारी की है। संघ का कहना है कि वर्षों से लंबित समस्याओं पर ठोस निर्णय नहीं होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

परीक्षा शासन ने नहीं कराई, खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगतें?
संघ ने वर्ष 2013 से 2023 के बीच अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। संघ के अनुसार, शासन की शर्तों के तहत संबंधित कर्मचारियों को तीन वर्ष के भीतर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, लेकिन इस अवधि में शासन द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई।
संघ का आरोप है कि परीक्षा आयोजित नहीं होने के बावजूद कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई और कुछ विभागों में पहले दिए गए वेतनवृद्धि के लाभ की वसूली भी की जा रही है।
संघ ने दावा किया कि इस मामले में कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। संघ के अनुसार, न्यायालय ने कौशल परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने को शासन की त्रुटि मानते हुए संबंधित अवधि की वेतनवृद्धि, वसूली निरस्त करने और अन्य लाभ देने के संबंध में आदेश दिया है।
अब संघ चाहता है कि समान परिस्थितियों वाले सभी पात्र अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए शासन स्थायी निर्देश जारी करे, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को अपने अधिकार के लिए अलग-अलग न्यायालय की शरण न लेनी पड़े।
लिपिक संवर्ग की विभागीय परीक्षाएं भी अधर में
लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग एवं विभागीय परीक्षाओं के आयोजन की मांग भी संघ ने उठाई है। इस संबंध में मुख्य सचिव और सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को ज्ञापन सौंपने की जानकारी दी गई है। संघ का कहना है कि विभागीय परीक्षाओं के आयोजन में देरी कर्मचारियों के सेवा संबंधी अवसरों को प्रभावित कर रही है।
एलबी शिक्षकों की पेंशन और टीईटी पर भी सरकार से जवाब मांगा
प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पेंशन का लाभ देने की मांग संघ ने दोहराई है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराने की मांग भी उठाई गई है। संघ का कहना है कि इन विषयों पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
महंगाई भत्ते की तारीख पर नाराजगी, मध्यप्रदेश से तुलना
महंगाई भत्ते को लेकर भी संघ ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। संघ के अनुसार, केंद्र के समान 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की अपेक्षा थी, लेकिन राज्य शासन ने 1 नवंबर 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है।
संघ ने मध्यप्रदेश शासन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जनवरी की देय तिथि से लाभ नहीं मिलने पर निराशा और नाराजगी है।
संघ का सवाल है कि जब महंगाई भत्ते का आधार केंद्र के समान रखा जाता है, तो भुगतान की प्रभावी तिथि में अंतर क्यों? क्या राज्य के कर्मचारियों को महंगाई के आर्थिक दबाव से राहत पाने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा?
विधानसभा सत्र में आक्रोश रैली की तैयारी
संघ के मुताबिक, इन सभी मांगों के निराकरण के लिए संघ एवं संबद्ध संगठनों द्वारा शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान आक्रोश रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संगठन का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं पर केवल आश्वासन देने के बजाय स्पष्ट नीतिगत निर्णय लेकर उनका निराकरण करना चाहिए।
03 नवंबर 2026 को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, प्रदेश समन्वयक जी.आर. चन्द्रा, प्रदेश महामंत्री हिमांचल साहू तथा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा उपस्थित रहे। संघ की ओर से कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर अपनी नाराजगी और आंदोलन की तैयारी संबंधी जानकारी रखी गई।
प्रचंड प्रहार के सवाल
- जब कौशल परीक्षा आयोजित नहीं हुई, तो इसकी प्रशासनिक चूक का बोझ अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों पर क्यों?
- संघ के अनुसार न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद सभी पात्र कर्मचारियों के लिए स्थायी निर्देश जारी करने में देरी क्यों?
- महंगाई भत्ते की देय तिथि और भुगतान की तिथि में अंतर का आर्थिक नुकसान कर्मचारियों को ही क्यों उठाना पड़े?
- एलबी शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से सेवा गणना और पेंशन के मुद्दे पर सरकार कब स्पष्ट फैसला लेगी?
- क्या कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान आंदोलन और न्यायालय की शरण के बाद ही संभव होगा?
प्रचंड प्रहार का निष्कर्ष
कर्मचारियों की मांगों को केवल संगठनात्मक नाराजगी मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, शिक्षकों की पेंशन और महंगाई भत्ते जैसे मुद्दे सीधे कर्मचारियों के आर्थिक हित और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े हैं। संघ ने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं। अब असली परीक्षा शासन की है कि वह इन मुद्दों पर संवाद, स्पष्ट निर्णय और समयबद्ध समाधान की दिशा में कितनी गंभीरता दिखाता है।
संपादकीय टिप्पणी
किसी भी सरकार की प्रशासनिक संवेदनशीलता का आकलन इस बात से होता है कि वह अपने कर्मचारियों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से सुनती और सुलझाती है। यदि कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के लिए बार-बार ज्ञापन, आंदोलन और न्यायालय का सहारा लेना पड़े, तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सरकार को टकराव की नौबत आने का इंतजार करने के बजाय लंबित मांगों पर पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए। आखिर कर्मचारी भी इसी शासन व्यवस्था की रीढ़ हैं।
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