धान खरीदी का काउंटडाउन शुरू, लेकिन किसानों की असली परीक्षा अभी बाकी!
पहले दिन 17 केंद्रों से महज 24 टोकन जारी, 125.04 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित; अब व्यवस्था की नहीं, जमीनी अमल की होगी परीक्षा
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है। इसके लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पहले दिन जिले के 17 उपार्जन केंद्रों से कुल 24 टोकन जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर खरीदी के पहले दिन 125.04 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित है।

सरकारी आंकड़े शुरुआती तैयारी का संकेत जरूर देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था वास्तविक खरीदी के दौरान किसानों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी?
17 केंद्र, 24 टोकन और 125.04 मीट्रिक टन की प्रस्तावित खरीदी
जिला प्रशासन की प्रथम दिवस की रिपोर्ट के मुताबिक, जारी किए गए 24 टोकनों में से 22 टोकन एप के माध्यम से तथा 2 टोकन समितियों द्वारा जारी किए गए हैं। एप से जारी टोकनों के जरिए 117.08 मीट्रिक टन और समितियों से जारी टोकनों के जरिए 7.96 मीट्रिक टन धान की मात्रा पंजीकृत हुई है।
केंद्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो नगोई में सर्वाधिक 4 टोकन जारी किए गए हैं। गनियारी, पौड़ी (घुटकू), बेलपान और हरदी में 2-2 टोकन जारी हुए हैं। वहीं केंदा, घुटकू, जयरामनगर, जलसो, टिकारी, कन्दन, धुवाकारी, पोड़ी, पौंसरी, बीजा, मोहड़ और सरकंडा में 1-1 टोकन जारी किए गए हैं।
टोकन जारी होना उपलब्धि नहीं, खरीदी व्यवस्था की पहली सीढ़ी है
धान खरीदी केवल तारीख घोषित करने और टोकन जारी करने तक सीमित प्रक्रिया नहीं है। किसानों के लिए असली चुनौती समय पर टोकन मिलना, निर्धारित तारीख पर धान की तौल, उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त संसाधन, बारदाने की उपलब्धता, नमी परीक्षण में पारदर्शिता और खरीदे गए धान का समय पर भुगतान सुनिश्चित होना है।
पिछले वर्षों में धान खरीदी के दौरान किसानों को इंतजार, परिवहन, भंडारण और व्यवस्थागत परेशानियों से जूझना पड़ता रहा है। ऐसे में इस बार प्रशासन के सामने चुनौती केवल खरीदी शुरू कराने की नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को बिना अनावश्यक परेशानी के संचालित करने की है।
डिजिटल टोकन व्यवस्था कितनी कारगर, किसानों को मिलेगी कितनी राहत?
पहले दिन जारी 24 टोकनों में 22 टोकन एप के माध्यम से जारी होना डिजिटल व्यवस्था की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। लेकिन डिजिटल प्रक्रिया तभी सफल मानी जाएगी, जब तकनीकी जानकारी से वंचित किसानों, नेटवर्क की समस्या और एप संबंधी दिक्कतों का भी प्रभावी समाधान उपलब्ध हो।
समितियों के माध्यम से टोकन जारी करने की व्यवस्था भी उन किसानों के लिए सुगम और सुलभ होनी चाहिए, जिन्हें डिजिटल प्रक्रिया में कठिनाई होती है। तकनीक किसानों की सुविधा का माध्यम बने, परेशानी का नया कारण नहीं।
अब प्रशासन को इन मोर्चों पर देनी होगी जवाबदेही
15 नवंबर से खरीदी शुरू होने के साथ ही उपार्जन केंद्रों की वास्तविक स्थिति सामने आने लगेगी। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को निर्धारित समय पर टोकन मिले, केंद्रों में तौल और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था रहे तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या अव्यवस्था की स्थिति न बने।
शुरुआती आंकड़े उत्साहजनक हो सकते हैं, लेकिन खरीदी के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक व्यवस्था की निरंतरता ही इस पूरी प्रक्रिया की वास्तविक सफलता तय करेगी।
प्रचंड प्रहार के सवाल
- क्या सभी उपार्जन केंद्र 15 नवंबर से पूरी क्षमता के साथ खरीदी के लिए तैयार हैं?
- क्या किसानों को टोकन के लिए पर्याप्त अवसर और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी?
- एप और नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?
- क्या बारदाने, तौल, हमाल और परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली गई है?
- किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान समय-सीमा में मिलेगा, इसकी निगरानी कौन करेगा?
निष्कर्ष
बिलासपुर जिले में धान खरीदी की तैयारियों का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले दिन 17 केंद्रों से 24 टोकन जारी होना और 125.04 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित होना शुरुआती प्रशासनिक तस्वीर है। लेकिन इसे पूरी व्यवस्था की सफलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। असली सफलता तब होगी, जब किसान बिना भटकाव, बिना अनावश्यक इंतजार और बिना व्यवस्थागत परेशानी के अपना धान बेच सकें।
संपादकीय लाइन — धान खरीदी में सरकार की असली उपलब्धि टोकन जारी करने की संख्या नहीं, बल्कि किसान के धान की समय पर खरीदी, सही तौल और समय पर भुगतान होना है। घोषणा से भरोसा बनता है, लेकिन व्यवस्था के धरातल पर उतरने से ही भरोसा कायम रहता है।
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।



