November 22, 2026 |
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0 से 3% मेकिंग चार्ज पर छिड़ी जंग! कमल सोनी का ऐलान—’यह भ्रम है, धोखा है’; अब सड़क से सदन तक संघर्ष की तैयारी

छत्तीसगढ़ के 50 हजार सराफा परिवारों के हितों का हवाला देकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान; सवाल—क्या कम मेकिंग चार्ज वाकई भ्रामक है या बाजार की प्रतिस्पर्धा को चुनौती देने की कोशिश?

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/रायपुर/बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में मेकिंग चार्ज को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के जरिए छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने 0 से 3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज के दावों को सीधे तौर पर ‘भ्रामक’ और ‘धोखा’ करार देते हुए प्रदेशव्यापी संघर्ष का बिगुल फूंका है। पोस्ट में इसे छत्तीसगढ़ के 50 हजार सराफा परिवारों के हितों की लड़ाई बताते हुए ‘सड़क से सदन तक’ संघर्ष की बात कही गई है।

लेकिन इस ऐलान ने सराफा बाजार में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या कम मेकिंग चार्ज पर आभूषण बेचने का दावा वास्तव में ग्राहकों को भ्रमित करने वाला है, या यह प्रतिस्पर्धी व्यापार मॉडल का हिस्सा है? यदि यह धोखा है तो उसके प्रमाण क्या हैं और यदि दावा गलत है तो उसकी वास्तविक गणना सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?

मेकिंग चार्ज पर सवाल, लेकिन प्रमाण कहां?

सोने की कीमत के अलावा आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज ग्राहक के कुल भुगतान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अलग-अलग डिजाइन, निर्माण तकनीक, कारीगरी और कारोबारियों की मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार इसमें अंतर संभव है। ऐसे में 0 से 3 प्रतिशत तक मेकिंग चार्ज को पूरी तरह असंभव या धोखाधड़ी बताने से पहले उसके पीछे का गणित सामने रखना जरूरी है।

क्या कम मेकिंग चार्ज की भरपाई सोने के बिक्री मूल्य, वेस्टेज, डिजाइन शुल्क या अन्य मदों से की जा रही है? क्या विज्ञापित दर सभी आभूषणों पर लागू है या केवल चुनिंदा डिजाइन और शर्तों पर? क्या ग्राहक को बिल में सोने का मूल्य, शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग-अलग स्पष्ट बताए जा रहे हैं?

यदि एसोसिएशन के पास ऐसे मामलों में ग्राहकों को गुमराह करने के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। केवल ‘धोखा’ कह देने से किसी व्यापारिक मॉडल की वास्तविकता प्रमाणित नहीं होती।

2.5%, 3% और 0-3% के दावों में भी स्पष्टता जरूरी

इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणियों में 2.5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 0-3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज का उल्लेख भी सामने आया है। कमल सोनी ने अपने जवाब में प्रदेश के हजारों रिटेलर व्यापारियों को 2.5 प्रतिशत में माल उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर वायरल पोस्ट में 0 से 3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज को भ्रामक और धोखा बताया गया है।

यहां एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण अपेक्षित है—2.5 प्रतिशत में माल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव और 0 से 3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज के दावे में वास्तविक अंतर क्या है? क्या दोनों का आधार समान है? यदि नहीं, तो एसोसिएशन को अपनी व्यापारिक गणना और प्रस्ताव की शर्तें सार्वजनिक करनी चाहिए।

व्यापारियों के बीच चल रही बहस को स्पष्ट करने के लिए यह सवाल टालना नहीं, बल्कि उसका जवाब देना जरूरी है।

मालाबार विवाद से शुरू हुई बहस अब व्यापक व्यापारिक संघर्ष की ओर?

इससे पहले बिलासपुर में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम को लेकर सोने की शुद्धता जांच के मामले में विवाद और विरोध सामने आया था। उस घटनाक्रम में भी छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी सक्रिय रहे थे।

अब मेकिंग चार्ज को लेकर जारी इस पोस्ट और उससे जुड़ी टिप्पणियों ने बहस को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एसोसिएशन की पिछली गतिविधियों और वर्तमान रुख पर सवाल उठाए हैं। जवाब में कमल सोनी ने विरोध करने वालों को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने और सराफा व्यापारियों के हित में संघर्ष में शामिल होने का आमंत्रण दिया है।उन्होंने यह भी कहा है कि एसोसिएशन पिछले तीन वर्षों से उपभोक्ता जागरूकता अभियान चला रहा है तथा होलसेलर, रिटेलर, फेरीवाले, गलाई-पॉलिश और छिलाई कारीगर सहित सभी वर्गों के हितों के लिए काम करता रहा है।

यह उनका पक्ष और संगठन का दावा है। लेकिन अब इस दावे को ठोस कार्ययोजना, पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था और परिणामों के आधार पर भी परखा जाना चाहिए।

50 हजार सराफा परिवारों का सवाल, तो जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए

प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट में 50 हजार सराफा परिवारों के हितों का उल्लेख किया गया है। यदि इतने बड़े व्यापारिक समुदाय के हित दांव पर हैं तो संघर्ष का उद्देश्य केवल कम मेकिंग चार्ज के विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

छोटे रिटेलरों को प्रतिस्पर्धी दर पर गुणवत्तापूर्ण माल मिले, स्थानीय कारीगरों की मजदूरी और रोजगार सुरक्षित रहें, थोक व्यापार में पारदर्शिता हो तथा ग्राहकों को सोने की शुद्धता और अंतिम कीमत की सही जानकारी मिले—इन सभी मुद्दों पर एसोसिएशन को ठोस पहल करनी होगी।

साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कम कीमत पर कारोबार करने वाले किसी प्रतिष्ठान को केवल उसकी कम दर के कारण गलत या धोखेबाज घोषित न किया जाए। यदि कहीं भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापारिक व्यवहार है तो उसके प्रमाण और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना चाहिए।

प्रचंड प्रहार के सवाल

  1. क्या 0 से 3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज पर आभूषण बेचना वास्तव में संभव नहीं है, या कुछ शर्तों के साथ यह व्यापारिक मॉडल अपनाया जा रहा है?
  2. यदि यह धोखा है तो क्या एसोसिएशन के पास ग्राहकों को गुमराह करने के ठोस दस्तावेजी प्रमाण हैं?
  3. 2.5 प्रतिशत में रिटेलरों को माल उपलब्ध कराने की बात और 0-3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज को भ्रामक बताने के बीच वास्तविक अंतर क्या है?
  4. क्या एसोसिएशन अपनी प्रस्तावित व्यवस्था की लागत, शर्तें और पारदर्शी मूल्य निर्धारण का विवरण सार्वजनिक करेगा?
  5. क्या इस संघर्ष में छोटे कारीगरों, रिटेलरों और उपभोक्ताओं के हित समान रूप से सुरक्षित होंगे?

निष्कर्ष

सराफा कारोबार की विश्वसनीयता केवल वर्षों पुराने व्यापारिक संबंधों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, शुद्धता और उचित मूल्य से बनती है। प्रतिस्पर्धा बाजार का हिस्सा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के नाम पर ग्राहक को भ्रमित करना भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, कम कीमत पर व्यापार करने वाले प्रत्येक कारोबारी को संदेह के घेरे में खड़ा करना भी उचित नहीं है।

कमल सोनी ने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। अब जरूरत है कि इस संघर्ष के साथ प्रमाण, स्पष्टता और ठोस समाधान भी सामने आएं।

संपादकीय स्पष्टीकरण एवं संबंधित पक्ष का इंतजार

यह समाचार छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से साझा की गई पोस्ट एवं उपलब्ध टिप्पणियों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें व्यक्त विचार और आरोप संबंधित व्यक्ति एवं संगठन के दावों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। 0 से 3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। 2.5 प्रतिशत मेकिंग चार्ज पर माल उपलब्ध कराने की प्रस्तावित व्यवस्था का विस्तृत विवरण भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। प्रकाशन के समय संबंधित पक्षों का विस्तृत आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। उनका स्पष्टीकरण अथवा जवाब प्राप्त होने पर उसे भी उचित स्थान दिया जाएगा।

संपादकीय लाइन

मेकिंग चार्ज की लड़ाई में न किसी ब्रांड को पहले से दोषी ठहराया जा सकता है और न किसी पुराने व्यापारिक ढांचे को सवालों से परे रखा जा सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ। सराफा व्यापारियों की रोजी-रोटी महत्वपूर्ण है, तो ग्राहक की जेब और भरोसा भी कम महत्वपूर्ण नहीं। आखिर सोना केवल धातु नहीं, विश्वास का कारोबार भी है।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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