सीमांकन पर सियासी घमासान! कांग्रेस के आरोप, भाजपा के पलटवार के बीच जवाबदेही कसौटी पर

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | बिलासपुर

बेलतरा में जमीन सीमांकन का विवाद अब प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है। सेलर में जमीन की नपाई को लेकर कांग्रेस ने कथित राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भाजपा जिला ग्रामीण ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आंदोलन को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया और कथित अवैध कब्जों को लेकर कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए।

दोनों पक्षों के आरोपों के बीच अब सबसे अहम सवाल यही है—सीमांकन की कार्रवाई किन नियमों के तहत हुई, शिकायतों में कितना तथ्य है और प्रशासन दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या कदम उठाएगा?

जमीन की नपाई पर कांग्रेस के सवाल, भाजपा का पलटवार

विवाद ग्राम सेलर के सरपंच एवं बेलतरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह ठाकुर की जमीन के सीमांकन से जुड़ा है। कांग्रेस ने कार्रवाई की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कथित राजनीतिक दबाव की जांच की मांग की है। पार्टी ने कथित अवैध प्लॉटिंग, रेत उत्खनन और विकास कार्यों में भेदभाव जैसे मुद्दे भी उठाए हैं।

इसके जवाब में भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष मोहित जायसवाल और जिला महामंत्री जनक देवांगन ने कांग्रेस नेताओं पर मामले को राजनीतिक रंग देने तथा बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का नाम विवाद में घसीटकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है।

भाजपा नेताओं का दावा है कि कांग्रेस को सीमांकन जैसे प्रशासनिक विषय पर तथ्यों और नियमों के आधार पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कथित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं से अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देने को कहा है। हालांकि, भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है। किसी व्यक्ति या संगठन पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगना अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है।

 जवाबदेही का सवाल बरकरार

कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की भी जानकारी सामने आई। राजनीतिक विरोध और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए इस कार्रवाई की परिस्थितियों और पुलिस के निर्णय का आकलन भी तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बुनियादी सवाल अब भी अपनी जगह कायम है—सीमांकन को लेकर उठे विवाद का दस्तावेजी जवाब क्या है? राजनीतिक बयानबाजी से न सीमांकन की वैधानिकता तय होगी, न किसी आरोप की पुष्टि।

अवैध कब्जे, प्लॉटिंग और रेत उत्खनन—आरोपों की जांच जरूरी

कांग्रेस ने कथित अवैध प्लॉटिंग और रेत उत्खनन की जांच की मांग उठाई है, जबकि भाजपा नेताओं ने कथित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर कांग्रेस पर सवाल किए हैं।

इन सभी मुद्दों की जांच अलग-अलग शिकायतों, संबंधित भूमि अभिलेखों, सीमांकन दस्तावेजों और सक्षम विभागों की कार्रवाई के आधार पर होनी चाहिए। यदि कहीं अनियमितता हुई है, तो जिम्मेदारी तय करने का आधार साक्ष्य और विधिसम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए—न कि राजनीतिक आरोप या जवाबी बयान।

प्रशासन के सामने पांच सीधे सवाल

• सेलर में सीमांकन किस आदेश के तहत हुआ और संबंधित पक्षों को प्रक्रिया में शामिल करने के क्या अभिलेख हैं?
• कथित राजनीतिक दबाव की शिकायत पर प्रशासन ने कोई जांच की है या नहीं?
• अवैध प्लॉटिंग और रेत उत्खनन से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित विभागों की कार्रवाई क्या है?
• कथित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के आरोपों के समर्थन में कौन-से राजस्व अभिलेख या आधिकारिक जांच उपलब्ध हैं?
• क्या प्रशासन विवाद से संबंधित आदेशों, शिकायतों और जांच की स्थिति स्पष्ट करेगा?

प्रचंड प्रहार की बात

बेलतरा का सीमांकन विवाद अब आरोप बनाम पलटवार की राजनीति में उलझता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, तो भाजपा कांग्रेस की मंशा पर। लेकिन जनता के लिए असली मुद्दा किसी दल की बयानबाजी नहीं, बल्कि विवाद की निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक पारदर्शिता है।

यदि सीमांकन नियमों के तहत हुआ है, तो संबंधित रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। यदि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है, तो उसकी जांच और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी तरह कथित अवैध कब्जों, प्लॉटिंग और उत्खनन से जुड़े आरोपों पर भी समान कसौटी लागू होनी चाहिए।

सवाल सीधा है—क्या बेलतरा के इस विवाद में दस्तावेज बोलेंगे या सियासी बयान ही सुर्खियां बनते रहेंगे?

जनता को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर स्पष्ट जवाब चाहिए। प्रशासन की निष्पक्षता और रिकॉर्ड की पारदर्शिता ही इस विवाद की सच्चाई सामने लाने का सबसे विश्वसनीय रास्ता है।

संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में कांग्रेस और भाजपा के आरोप संबंधित पक्षों के दावों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। कथित राजनीतिक दबाव, अवैध कब्जे, अवैध प्लॉटिंग और रेत उत्खनन संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। संबंधित प्रशासनिक अभिलेखों और सभी पक्षों के आधिकारिक जवाब के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क, बिलासपुर।

खबर वही जो असर करे।