प्रचंड प्रहार न्यूज/बिलासपुर। खनिज विभाग बिलासपुर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के नौ महीनों में अवैध खनन गतिविधियों के विरूद्ध 503 प्रकरण दर्ज कर 1.85 करोड़ रूपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। जो कि सुशासन की दिशा में खनिज विभाग सराहनीय पहल है। सबसे ज्यादा 404 प्रकरण अवैध परिवहन के हैं, जिनसे 84.31 लाख रूपये की वसूली हुई है।
उप संचालक खनिज प्रशासन दिनेश मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के नौ वर्षों में अवैध उत्खनन के 57 प्रकरण बनाये गये। इनमें 29.74 लाख रूपए का अर्थदण्ड वसूला गया। अवैध खनिज भण्डारण के 15 मामलों में 7.50 लाख जुर्माना की राशि वसूल की गई। भण्डारण लाईसेंस का उल्लघन करने पर 14 मामले दर्ज किए गए । इनमें 8 के भण्डारण लाईसेंस निरस्त किए गए। उनसे 4 लाख की राशि जब्त की गई। पांच लाईसेंसियों से8.87 लाख रूपए जमा कराया गया। खदान संचालन के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर 13 खदान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 9 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। 12 से 51 लाख का जुर्माना भी वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खनिज राजस्व के रूप में 40 करोड़ रूपए की वसूली का लक्ष्य मिला है। जिसे 9 महीनों में 79 प्रतिशत की वसूली की जा चुकी है। समय से पहले लक्ष्य प्राप्ति की संपूर्ण संभावना है।
सड़क के पास से लेकर गांवों के भीतर तक कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। कोल डिपो संचालन की आड़ में अवैध रूप से मिलावटखोरी और कोयला कटिंग कर कोल डिपो संचालक मनमानी कर रहे है और विभाग के अफसर भी इन अवैध गतिविधियों को लगातार नजरअंदाज कर रहे है। इस सवाल पर उन्होंने बताया कि लगातार विभाग के द्वारा अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हुए अन्य कार्यवाही की गई है इसके अलावा खनिज राजस्व के रूप में वसूली लक्ष्य प्राप्ति के निकट है। चूंकि स्टाफ की कमी और अन्य कारणों की वजह से कोल डिपो का निरीक्षण नही किया जा सका है। उन्होंने कहा कि कोयले की अफरातफरी और मिक्सिंग की जानकारी मिली है। जिसे संज्ञान में लेकर कोल डिपो की सूची एवं जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेज दी गई है। उन्होंने शीघ्र ही इन अवैध गतिविधियों पर लगाम कसते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।
