November 22, 2026 |
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MSP में ₹258 की बढ़ोतरी, सहायता का अंतर भी ₹258 घटा! विजय केशरवानी ने सरकार से मांगा हिसाब

₹3,100 के धान के दावे पर उठाए सवाल, ₹917 से ₹659 तक सिमटे अंतर का रखा गणित | ₹5,418 प्रति एकड़ के तुलनात्मक अंतर और खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था पर मांगा जवाब

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क|बिलासपुर।

धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ सहायता भी निर्धारित है, लेकिन किसानों को मिलने वाले आर्थिक लाभ का पूरा हिसाब क्या सार्वजनिक और पारदर्शी है? पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केशरवानी ने धान खरीदी और सरकारी सहायता की गणना को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने MSP में तीन वर्षों के दौरान हुई ₹258 की बढ़ोतरी और ₹3,100 की निर्धारित दर से तुलना करते हुए सहायता के घटते अंतर को किसानों के हित से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

MSP ₹2,183 से ₹2,441 तक पहुंचा, तुलनात्मक अंतर ₹917 से ₹659 हुआ

केशरवानी ने अपने तर्क के समर्थन में चार विपणन वर्षों के आंकड़े रखे। उनके अनुसार सामान्य धान का MSP इस प्रकार रहा—

  • 2023-24 : ₹2,183 प्रति क्विंटल
  • 2024-25 : ₹2,300 प्रति क्विंटल
  • 2025-26 : ₹2,369 प्रति क्विंटल
  • 2026-27 : ₹2,441 प्रति क्विंटल

यानी तीन वर्षों में MSP ₹258 बढ़ा। दूसरी ओर, ₹3,100 की निर्धारित दर से तुलना करने पर अंतर क्रमशः ₹917, ₹800, ₹731 और ₹659 रह जाता है।

केशरवानी का सवाल है कि MSP में बढ़ोतरी के साथ किसानों को मिलने वाले कुल आर्थिक लाभ का आकलन किस आधार पर किया जा रहा है? यदि पहले के ₹917 के अंतर को मौजूदा MSP के साथ केवल तुलनात्मक रूप से जोड़ें, तो आंकड़ा ₹3,358 प्रति क्विंटल बैठता है। यह किसी वर्तमान सरकारी दर या किसान के बकाये का दावा नहीं, बल्कि केशरवानी द्वारा प्रस्तुत तुलना है।

₹13,839 सहायता की आधिकारिक पुष्टि, लेकिन पात्रता की शर्तें भी जरूरी

इस मुद्दे पर आधिकारिक दस्तावेजों का मिलान भी महत्वपूर्ण है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल है। वहीं, छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 12 नवंबर 2026 के दिशा-निर्देशों में कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों के लिए ₹13,839 प्रति एकड़ आदान सहायता निर्धारित की गई है।

इसकी गणना ₹3,100 और ₹2,441 के बीच ₹659 के अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करके की गई है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र किसान को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचना अनिवार्य नहीं है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित सहायता मिल सकती है। इसके लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन, एग्रीस्टैक में किसान का पंजीयन और बोए गए रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे से सत्यापन जरूरी है। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन का प्रावधान है। ग्रीष्मकालीन धान इस योजना के दायरे में नहीं है।

अर्थात ₹13,839 प्रति एकड़ की दर आधिकारिक है, लेकिन वास्तविक भुगतान पात्रता और सत्यापित रकबे पर निर्भर करेगा।

₹5,418 का अंतर: सवाल जरूर, लेकिन इसे बकाया कहना गलत होगा

केशरवानी की तुलनात्मक गणना के मुताबिक, पहले ₹917 प्रति क्विंटल के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा करने पर ₹19,257 प्रति एकड़ का आंकड़ा बनता है। मौजूदा ₹659 के अंतर से यही गणना ₹13,839 बैठती है। दोनों के बीच ₹5,418 का अंतर है।

यह आंकड़ा पुराने और मौजूदा तुलनात्मक अंतर के आधार पर निकला है। इसे किसानों का वास्तविक नुकसान, सरकारी बकाया या रोकी गई राशि कहना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि MSP, राज्य की सहायता और किसानों की वास्तविक लागत को ध्यान में रखकर कृषि आय का आकलन किस तरह किया जा रहा है?

खरीदी केंद्रों पर टोकन और दैनिक सीमा को लेकर भी चिंता

केशरवानी ने धान खरीदी केंद्रों पर दैनिक खरीदी सीमा और टोकन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि किसानों को समय पर टोकन और पर्याप्त खरीदी सुविधा नहीं मिलने से पूरी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने दैनिक खरीदी क्षमता बढ़ाने, पर्याप्त टोकन जारी करने और पात्र किसानों की उपज समय पर खरीदने की मांग की।

उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

प्रचंड प्रहार के सवाल | सरकार स्पष्ट करे

  • ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता की पात्रता और भुगतान की समय-सीमा क्या है? पात्र किसानों को राशि कब तक मिलेगी?
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे या पंजीयन संबंधी त्रुटियों के कारण किसी पात्र किसान का लाभ नहीं रुकने देने के लिए क्या व्यवस्था है?
  • खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता और टोकन व्यवस्था किसानों की वास्तविक उपज के अनुरूप है या नहीं?
  • क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई पात्र किसान टोकन, सीमा या प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे?
  • MSP और राज्य की आदान सहायता को मिलाकर किसानों को मिलने वाले वास्तविक आर्थिक लाभ का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा?

निष्कर्ष | घोषणा नहीं, जमीन पर लाभ का हिसाब जरूरी

आधिकारिक दस्तावेज ₹13,839 प्रति एकड़ की सहायता दर और उसकी पात्रता का आधार स्पष्ट करते हैं। इसलिए बहस केवल घोषित राशि की नहीं, बल्कि पात्र किसानों तक समय पर लाभ पहुंचने, रकबे के सत्यापन में पारदर्शिता और खरीदी व्यवस्था की प्रभावशीलता की भी होनी चाहिए। केशरवानी की तुलनात्मक गणना को वास्तविक बकाया नहीं माना जा सकता, लेकिन उससे उठे नीतिगत सवालों पर सरकार का तथ्यात्मक जवाब अपेक्षित है।

संपादकीय टिप्पणी | किसान को आंकड़ों की नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था की जरूरत

सरकार की किसान हितैषी नीति का मूल्यांकन केवल MSP, बोनस या सहायता राशि की घोषणा से नहीं हो सकता। असली कसौटी है—किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले, खरीदी समय पर हो और घोषित सहायता बिना अनावश्यक बाधा के पात्र किसान के खाते तक पहुंचे।

विपक्ष सवाल उठा रहा है; सरकार के पास योजना, आंकड़े और प्रशासनिक तंत्र है। ऐसे में जवाब भी स्पष्ट तथ्यों और जमीन पर दिखने वाले परिणामों के साथ आना चाहिए। किसान को राजनीतिक दावों की प्रतिस्पर्धा नहीं, अपनी मेहनत की फसल का उचित मूल्य और आर्थिक सुरक्षा चाहिए।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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