November 22, 2026 |
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होटल की चमक-दमक के पीछे रसोई की हकीकत पर सवाल! आठ प्रतिष्ठानों में खाद्य विभाग की जांच, कमियां मिलने पर सुधार की चेतावनी

नामी होटलों तक पहुंची खाद्य सुरक्षा टीम, कहीं भंडारण व्यवस्था पर सवाल तो कहीं स्वच्छता के बुनियादी नियमों की याद दिलाने की नौबत | नमूने प्रयोगशाला में, लेकिन कार्रवाई का असली इम्तिहान रिपोर्ट और अनुपालन से होगा

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | बिलासपुर।

शहर के नामी होटलों और रेस्टोरेंटों की चमकदार इमारतों, आकर्षक मेन्यू और महंगे व्यंजनों के बीच ग्राहकों को परोसे जा रहे भोजन की वास्तविक गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता कितनी सुरक्षित है? यह सवाल एक बार फिर सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार, 20 नवंबर को ‘सुरक्षित आहार हमर अधिकार’ अभियान के तहत शहर के आठ खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित कमियों को लेकर सुधारात्मक निर्देश दिए गए, वहीं कुछ प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के विधिक नमूने लेकर जांच के लिए संकलित किए गए।

यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा कलेक्टर के निर्देश पर उपसंचालक डॉ. शुभा गरेवाल के मार्गदर्शन में की गई। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खाद्य सुरक्षा के नियम केवल निरीक्षण के समय याद आते हैं या उनका पालन प्रतिदिन सुनिश्चित भी कराया जाता है?

ग्रेवी से पनीर तक नमूने संकलित, अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार

निरीक्षण के दौरान अग्रसेन चौक स्थित होटल ईस्ट पार्क से वेज ग्रेवी और पनीर के विधिक नमूने लिए गए। वहीं होटल ग्रैंड अंबा से टोमैटो ग्रेवी और हल्दी पाउडर के नमूने संकलित किए गए।

होटल ग्रैंड अंबा में निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के आधार पर सुधार सूचना जारी करने की अनुशंसा की गई। होटल सिल्वर ओक में भी अनियमितताएं पाए जाने पर सुधार सूचना जारी करने की अनुशंसा का उल्लेख सामने आया है।

यहां एक बात स्पष्ट होना जरूरी है कि नमूने लिए जाने का अर्थ खाद्य पदार्थों का मिलावटी या असुरक्षित होना साबित होना नहीं है। इसकी वास्तविक स्थिति प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए विभाग को नमूनों की जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर की गई कार्रवाई सार्वजनिक करनी चाहिए।

नामी रेस्टोरेंटों में भी खाद्य सुरक्षा के बुनियादी नियमों की याद दिलानी पड़ी!

दावते दिल्ली की शिव टॉकीज रोड और टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित दोनों शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए FIFO (First In, First Out) प्रणाली का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस व्यवस्था का सीधा अर्थ है कि पहले खरीदी या भंडारित की गई खाद्य सामग्री का उपयोग पहले किया जाए, ताकि पुरानी सामग्री लंबे समय तक रखे रहने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो।

इसके साथ ही रसोई कर्मचारियों को हेड कैप और ग्लव्स पहनने के निर्देश दिए गए।

सवाल यह है कि ग्राहकों से भोजन के लिए अच्छी-खासी कीमत वसूलने वाले प्रतिष्ठानों में क्या स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए?

मोपका से नेहरू चौक तक जांच, अखबार और खुले कूड़ेदान पर भी सख्ती

खाद्य विभाग की टीम ने मोपका स्थित डाउन टाउन और गुलमोहर रेस्टोरेंट के अलावा नेहरू चौक स्थित पौष्टिकम का भी निरीक्षण किया। डाउन टाउन में मिली कमियों के आधार पर सुधार सूचना जारी करने की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सामग्री के साथ अखबार का उपयोग पूरी तरह बंद करने, ढक्कनयुक्त कूड़ेदान रखने और रसोई कर्मचारियों को हेड कैप एवं ग्लव्स पहनने के निर्देश दिए गए।

जिन प्रतिष्ठानों में पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे, उन्हें आवश्यक दस्तावेज तत्काल तैयार कराने के निर्देश दिए गए।

ये निर्देश महज औपचारिकताएं नहीं हैं। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और परोसने की प्रक्रिया में स्वच्छता का सीधा संबंध आम नागरिकों के स्वास्थ्य से है।

निरीक्षण हुआ, लेकिन कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?

खाद्य सुरक्षा का मुद्दा केवल त्योहारों, विशेष अभियानों या औचक निरीक्षण तक सीमित नहीं रह सकता। शहर में प्रतिदिन हजारों लोग होटल और रेस्टोरेंटों में भोजन करते हैं। ऐसे में खाद्य विभाग की जिम्मेदारी केवल कमियां खोजने और सुधार के निर्देश देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

विभाग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिन प्रतिष्ठानों में कमियां पाई गईं, वहां दोबारा निरीक्षण कब किया जाएगा? सुधार सूचना जारी होने के बाद निर्धारित समय में अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट कब तक आएगी और रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मानकों के विपरीत पाए जाने पर जिम्मेदार प्रतिष्ठानों पर क्या कदम उठाए जाएंगे?

निरीक्षण दल में अभिहित अधिकारी आर.आर. देवांगन, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीरसागर पटेल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिशा मरावी और प्रतीक तिवारी शामिल रहे।

विभाग ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। अब जरूरत इस बात की है कि यह अभियान कागजी निर्देशों से आगे बढ़कर नियमित निगरानी और ठोस कार्रवाई का रूप ले।

प्रचंड प्रहार के सवाल

  1. क्या शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या निरीक्षण के बाद ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं?
  2. जिन प्रतिष्ठानों में कमियां मिलीं, क्या वहां दोबारा निरीक्षण कर सुधार की पुष्टि की जाएगी?
  3. ईस्ट पार्क और ग्रैंड अंबा से लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी?
  4. सुधार सूचना की अनुशंसा वाले प्रतिष्ठानों में वास्तव में नोटिस जारी हुए या नहीं? और अनुपालन नहीं होने पर अगला कदम क्या होगा?
  5. क्या खाद्य विभाग शहर के अन्य छोटे-बड़े होटल, ढाबों, मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की भी नियमित जांच करेगा?

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा कोई सरकारी अभियान का नारा नहीं, बल्कि आम नागरिक के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा गंभीर विषय है। होटल की सजावट, महंगा मेन्यू और प्रतिष्ठा भोजन की शुद्धता की गारंटी नहीं हो सकते। विभाग की यह कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन इसकी सफलता नमूने लेने या सुधार के निर्देश जारी करने से नहीं, बल्कि प्रयोगशाला रिपोर्ट, कमियों के वास्तविक सुधार और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई से तय होगी।

संपादकीय टिप्पणी

जनता की थाली में क्या परोसा जा रहा है, इसकी जवाबदेही केवल होटल संचालकों की नहीं, निगरानी करने वाले सरकारी तंत्र की भी है। खाद्य विभाग को निरीक्षण की संख्या गिनाने के बजाय कार्रवाई का परिणाम सामने रखना चाहिए। जिन प्रतिष्ठानों में कमियां मिली हैं, उनके सुधार की समयबद्ध समीक्षा होनी चाहिए और खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

क्योंकि सुरक्षित भोजन कोई एहसान नहीं, आम नागरिक का अधिकार है।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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