10 हजार मानदेय में सरकारी योजनाओं का बोझ, भविष्य की सुरक्षा पर सवाल! काली साड़ी-काला चश्मा पहनकर सड़कों पर उतरीं आंगनबाड़ी कर्मी, सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम
कार्यकर्ताओं को 10 हजार और सहायिकाओं को महज 5 हजार रुपये मासिक मानदेय; नियमितीकरण, सम्मानजनक वेतन, 10 लाख की एकमुश्त आर्थिक सुरक्षा और पदोन्नति की मांग। 11-12 दिसंबर को रायपुर में प्रांतीय महापड़ाव, मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। विधानसभा के सरकारी आंकड़े और हाईकोर्ट का फैसला भी सरकार की जवाबदेही के केंद्र में।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।
बच्चों का पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, कुपोषण से लड़ाई और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन महिलाओं के कंधों पर है, उनका अपना भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है? सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिन-रात जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की आर्थिक स्थिति का सवाल अब आंदोलन का रूप ले चुका है।

महज 10 हजार रुपये मासिक मानदेय पाने वाली कार्यकर्ताओं और 5 हजार रुपये में सेवाएं दे रही सहायिकाओं ने अपने विरोध का तरीका भी बदल दिया है। बिलासपुर में काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर प्रदर्शन करने वाली इन महिला कर्मियों ने शासन-प्रशासन को साफ संदेश दिया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, पदोन्नति और सामाजिक सुरक्षा की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जिला शाखा बिलासपुर ने 17 से 19 नवंबर तक चले तीन दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम दिन काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर अपनी नाराजगी जाहिर की तथा रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचीं। यहां जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पांच सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की गई।
10 हजार और 5 हजार रुपये मानदेय! सरकारी आंकड़े भी खोल रहे व्यवस्था की तस्वीर
यह केवल आंदोलनकारियों का दावा नहीं है। 16 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लिखित जवाब में प्रदेश की आंगनबाड़ी व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए थे।
सरकारी जवाब के अनुसार प्रदेश में 52,264 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 51,497 सहायिकाएं कार्यरत थीं। कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है।
विधानसभा के जवाब में बताया गया कि मानदेय की इन दरों का पिछला संशोधन 11 मई 2023 को किया गया था। कार्यकर्ता एवं सहायिका संघों की मानदेय वृद्धि संबंधी मांग भारत सरकार के समक्ष भेजे जाने का उल्लेख भी किया गया था।
यानी मानदेय की मौजूदा दरों में आखिरी संशोधन के बाद करीब साढ़े तीन वर्ष का समय बीतने जा रहा है। सवाल यह है कि इस दौरान बढ़ती महंगाई और विभागीय जिम्मेदारियों के अनुपात में मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या ठोस पहल की?
प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं बिलासपुर जिला शाखा ने नियमितीकरण होने तक कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग रखी है।
पांच सूत्रीय मांगपत्र: नियमितीकरण से लेकर 10 लाख की आर्थिक सुरक्षा तक
बिलासपुर जिला शाखा की ओर से कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
पहली मांग—नियमितीकरण: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित कर नियमित किया जाए। नियमितीकरण होने तक कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए।
दूसरी मांग—पदोन्नति: पर्यवेक्षक के 200 से अधिक रिक्त पदों पर आयु सीमा में छूट देते हुए 50 प्रतिशत पदों पर कार्यकर्ताओं को बिना परीक्षा पदोन्नति दी जाए। सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति का अवसर मिले।
तीसरी मांग—सेवा के बाद सुरक्षा: सेवा समाप्ति अथवा सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक कार्यकर्ता एवं सहायिका को 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाए।
चौथी मांग—डिजिटल संसाधन: पोषण ट्रैकर और अन्य विभागीय एप पर काम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5G मोबाइल दिए जाएं तथा इंटरनेट भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया जाए।
पांचवीं मांग—समयबद्ध निराकरण: लंबित सेवा संबंधी एवं सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर शासन समय-सीमा निर्धारित कर सकारात्मक निर्णय ले।
संघ का तर्क है कि विभागीय कामकाज का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। ऐसे में जिम्मेदारियों के अनुरूप आर्थिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।
पर्यवेक्षक पदोन्नति पर हाईकोर्ट का फैसला, सरकार के सामने अब भी सवाल
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पर्यवेक्षक पद पर भर्ती, पदोन्नति और आयु सीमा का विवाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है।
9 मई 2024 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 45 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुकी अनुभवी कार्यकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में अवसर देने के लिए राज्य सरकार से तीन महीने के भीतर उपयुक्त योजना बनाने अथवा संबंधित नियमों में छूट देने पर विचार करने की अपेक्षा की थी।
न्यायालय ने केंद्र सरकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति देने संबंधी गाइडलाइन पर भी राज्य सरकार को विचार करने का सुझाव दिया था।
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने बिना परीक्षा सीधे 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का आदेश नहीं दिया था। न्यायालय ने अनुभवी कार्यकर्ताओं को अवसर देने के लिए उचित व्यवस्था पर विचार करने की अपेक्षा की थी।
अब सवाल है कि मई 2024 के इस फैसले के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या आयु सीमा में छूट के लिए कोई योजना बनी? क्या पदोन्नति संबंधी नियमों में कोई बदलाव हुआ?
काली साड़ी और काला चश्मा: विरोध का प्रतीक, असंतोष का संदेश
बिलासपुर में काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर प्रदर्शन करना केवल विरोध का एक तरीका नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित मांगों पर ध्यान खींचने की कोशिश भी है।
17 से 19 नवंबर तक प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन के तहत अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज कराया गया। अंतिम दिन काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर काला दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, रैलियां और ज्ञापन सौंपने की गतिविधियां भी हुईं।
धमतरी, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बलौदाबाजार सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंदोलन की सक्रियता सामने आई। इससे स्पष्ट है कि नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि और भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा केवल बिलासपुर तक सीमित नहीं है।
11-12 दिसंबर को रायपुर में महापड़ाव, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
आंदोलनकारी संगठन ने शासन को अगले चरण के आंदोलन का भी संकेत दिया है। 11 और 12 दिसंबर 2026 को रायपुर के तूता धरना स्थल पर दो दिवसीय प्रांतीय महापड़ाव आयोजित करने की घोषणा की गई है।
संगठन की चेतावनी है कि इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेशभर की कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगी।
इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हितग्राहियों का भी है। यदि आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलता है तो बच्चों के पोषण, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं तथा अन्य विभागीय गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका रहेगी। इसलिए सरकार के लिए समय रहते संवाद और समाधान का रास्ता तलाशना जरूरी है।
डिजिटल कामकाज बढ़ा, संसाधनों की पर्याप्तता कितनी?
पोषण ट्रैकर सहित विभागीय एप के माध्यम से ऑनलाइन डेटा और रिपोर्टिंग का काम भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों में शामिल है।
ऐसे में संघ ने उच्च गुणवत्ता वाले 5G मोबाइल और 500 रुपये मासिक इंटरनेट भत्ते की मांग रखी है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं वास्तविक कार्यभार के अनुरूप पर्याप्त हैं या नहीं।
सरकारी योजनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की जिम्मेदारी यदि कार्यकर्ताओं पर है तो उसके लिए जरूरी तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था भी विभाग की जवाबदेही होनी चाहिए।
प्रचंड प्रहार के सीधे सवाल
- जब प्रदेश में एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सेवाएं दे रही हैं, तो उनके नियमितीकरण पर सरकार की स्पष्ट नीति कब सामने आएगी?
- मई 2023 के बाद मानदेय वृद्धि की मांग पर क्या प्रगति हुई? भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव का वर्तमान स्टेटस क्या है?
- हाईकोर्ट के मई 2024 के फैसले के बाद अनुभवी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पर अवसर देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए?
- 200 से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों का दावा क्या विभागीय रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है?
- डिजिटल कामकाज के लिए मोबाइल और इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा कब सुनिश्चित होगी?
- सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए 10 लाख रुपये की मांग पर शासन का क्या रुख है?
- क्या सरकार दिसंबर के महापड़ाव से पहले इन मांगों पर संघ के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत करेगी?
निष्कर्ष
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं केवल मानदेय पाने वाली कर्मी नहीं, बल्कि महिला एवं बाल विकास की जमीनी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके माध्यम से बच्चों के पोषण, मातृ स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। ऐसे में उनकी आर्थिक सुरक्षा और कार्य सुविधाओं को नजरअंदाज करके योजनाओं की सफलता की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा।
बिलासपुर का काला प्रदर्शन, प्रदेश के दूसरे जिलों में आंदोलन और दिसंबर के महापड़ाव की चेतावनी शासन के लिए गंभीर संकेत हैं। अब जरूरत केवल ज्ञापन प्राप्त करने या आश्वासन देने की नहीं, बल्कि मांगों पर स्पष्ट जवाब और समयबद्ध निर्णय की है।
संपादकीय टिप्पणी
सरकारी योजनाओं की सफलता का श्रेय केवल आंकड़ों और उपलब्धियों से तय नहीं होता, बल्कि उन लोगों की कार्यस्थितियों से भी तय होता है जो योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं।
यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पोषण, स्वास्थ्य, सर्वेक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग जैसी अनेक जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा है, तो उन्हें सम्मानजनक मानदेय, पर्याप्त संसाधन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर सड़कों पर उतरीं महिलाओं का विरोध शासन के लिए चेतावनी है। इसे केवल कर्मचारी आंदोलन मानकर टालना समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को बताना होगा कि इन महिला कर्मियों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा के लिए उसकी ठोस कार्ययोजना क्या है?
महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं आधिकारिक स्रोत
1. छत्तीसगढ़ विधानसभा का आधिकारिक जवाब — 16 मार्च 2026
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की संख्या, मानदेय की दरों और मानदेय वृद्धि की मांग पर विभागीय जवाब।
2. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आधिकारिक फैसला — 9 मई 2024
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पर्यवेक्षक पद पर भर्ती, 45 वर्ष की आयु सीमा और अनुभवी कार्यकर्ताओं को अवसर देने के संबंध में न्यायालय की टिप्पणी।
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।



