November 22, 2026 |
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प्रेस क्लब की कुर्सियों में टकराव, अधिकारों की जंग! अब खुलेगा हिसाब-किताब का पिटारा! पत्रकारों की अपनी संस्था में जवाबदेही का इम्तिहान!

अध्यक्ष के कामकाज पर सचिव-कोषाध्यक्ष ने उठाए सवाल; 1 जनवरी से अब तक के बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की आय की जांच की मांग, सहायक पंजीयक को सौंपा सात सूत्रीय शिकायत पत्र

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।

दूसरों से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा रखने वाली पत्रकारों की प्रतिनिधि संस्था बिलासपुर प्रेस क्लब अब खुद इन्हीं सवालों के घेरे में है। संस्था की वर्तमान कार्यकारिणी के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। इस बार सवाल किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कार्यकारिणी के निर्वाचित सचिव और कोषाध्यक्ष ने उठाए हैं। सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह ने अध्यक्ष अजित मिश्रा सहित कुछ अन्य पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और हस्तक्षेप की मांग की है।

17 नवंबर 2026 को सौंपे गए शिकायत आवेदन में एकतरफा निर्णय लेने, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के अधिकारों और जिम्मेदारियों की कथित अनदेखी, प्रशासनिक गतिविधियों में सहभागिता नहीं देने तथा वित्तीय लेन-देन का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं कराने जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों निर्वाचित पदाधिकारियों ने जनवरी 2026 से अब तक के संपूर्ण आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन और प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि की जांच कराने की मांग की है।

कुर्सी पर अधिकार किसका, संस्था चलेगी संविधान से या मनमर्जी से?

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वर्तमान कार्यकारिणी में अध्यक्ष अजित मिश्रा सहित कुछ पदाधिकारियों द्वारा आपसी स्तर पर निर्णय लेकर प्रशासनिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसमें निर्वाचित सचिव और कोषाध्यक्ष को न तो पर्याप्त जानकारी दी जा रही है और न ही निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षित सहभागिता मिल रही है।

आवेदन में कहा गया है कि संस्था की आधिकारिक सूचनाएं, नोटिस, पत्राचार और बैठकों की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। सचिव की प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कोषाध्यक्ष की वित्तीय भूमिका को नजरअंदाज करना संस्था की संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत हो सकता है।

सवाल सीधा है—जब कार्यकारिणी में प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित है, तो क्या संस्था का संचालन कुछ लोगों के आपसी निर्णयों तक सीमित किया जा सकता है? क्या निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके दायित्वों से अलग रखकर संस्था की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रह सकती है?

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्धारित साइनिंग अथॉरिटी सचिव एवं कोषाध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें विश्वास में लिए बिना गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

सवाल यह है कि जब किसी संस्था की कार्यकारिणी में अलग-अलग पदों के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, तो क्या कुछ पदाधिकारियों के आपसी निर्णय ही पूरी संस्था की व्यवस्था बन सकते हैं? क्या निर्वाचित सचिव और कोषाध्यक्ष को उनकी निर्धारित भूमिका से अलग रखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा किया जा सकता है?

प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमाई से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक, आखिर किसके पास है पूरा हिसाब?

इस पूरे विवाद का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं ने 1 जनवरी 2026 से 17 नवंबर 2026 तक के संपूर्ण आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि और अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि एवं संस्था की अन्य आय अधिकृत बैंक खाते में जमा कराई जाए और समस्त आर्थिक लेन-देन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो। यहां सवाल केवल हिसाब मांगने का नहीं, बल्कि संस्था की आर्थिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने का है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी रकम संस्था के बैंक खाते में जमा की गई? किन मदों में कितना खर्च हुआ? क्या सभी आर्थिक गतिविधियों का विधिवत रिकॉर्ड और लेखा-जोखा उपलब्ध है? इन सवालों का जवाब संबंधित वित्तीय अभिलेखों से ही सामने आ सकता है।

हालांकि, शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठाए गए सवालों को अभी आरोप और जांच की मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उपलब्ध दस्तावेजों से किसी राशि के दुरुपयोग या वित्तीय गड़बड़ी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है।

पंजीयक के सामने सात सूत्रीय मांगपत्र, अंतरिम रोक लगाने का भी आग्रह

सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह ने सहायक पंजीयक के समक्ष सात बिंदुओं पर हस्तक्षेप की मांग रखी है। उनका आग्रह है कि मामले की जांच के साथ संस्था की संवैधानिक और वित्तीय व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाया जाए।

शिकायतकर्ताओं की सात प्रमुख मांगें 

  • 1. निष्पक्ष जांच: बिलासपुर प्रेस क्लब की वर्तमान कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली एवं कथित एकतरफा निर्णयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
  • 2. अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण: संस्था के संविधान एवं नियमावली के अनुसार सचिव एवं कोषाध्यक्ष के अधिकारों, दायित्वों और प्रशासनिक भूमिका का स्पष्ट निर्धारण कर उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए।
  • 3. संवैधानिक प्रक्रिया से संचालन: अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि संस्था से संबंधित सभी सूचनाएं, नोटिस, संपूर्ण पत्राचार एवं प्रशासनिक निर्णय निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही जारी किए जाएं।
  • 4. संपूर्ण वित्तीय अभिलेखों की जांच: 1 जनवरी 2026 से 17 नवंबर 2026 तक के संपूर्ण आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कराई जाए तथा उनका पूरा विवरण सचिव एवं कोषाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाए।
  • 5. आय बैंक खाते में जमा कराने की व्यवस्था: प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि एवं अन्य आय संस्था के बैंक खाते में जमा कराने तथा भविष्य में सभी आर्थिक लेन-देन निर्धारित प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए जाएं।
  • 6. अंतरिम रोक लगाने का आग्रह: जांच एवं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित होने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित सभी गैर-आवश्यक आधिकारिक गतिविधियों एवं वित्तीय लेन-देन पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के संबंध में उचित आदेश पारित किया जाए। साथ ही संस्था के आवश्यक दैनिक कार्य पारदर्शी प्रक्रिया और संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों की निर्धारित सहभागिता से ही संचालित हों।
  • 7. नियमविरुद्ध गतिविधियों पर कार्रवाई: संस्था के संविधान एवं नियमावली के विरुद्ध पाए जाने वाले निर्णयों एवं गतिविधियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि छठे बिंदु में शिकायतकर्ताओं ने केवल वित्तीय लेन-देन पर ही नहीं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित गैर-आवश्यक आधिकारिक गतिविधियों पर भी अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया है। यह उनकी ओर से पंजीयक के समक्ष रखी गई मांग है। फिलहाल इस संबंध में किसी अंतरिम आदेश अथवा रोक लगाए जाने की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

विरोध नहीं, अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारी निभाने की बात

शिकायत के अंत में सचिव और कोषाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी पदाधिकारी विशेष का विरोध करना अथवा संस्था के संचालन में बाधा उत्पन्न करना नहीं है। उनका कहना है कि वे स्वयं निर्वाचित पदाधिकारी हैं और संस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं।

लेकिन जब सचिव एवं कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों के अधिकारों और दायित्वों को ही दरकिनार किया जाएगा, तो संस्था की संवैधानिक एवं वित्तीय व्यवस्था का सुचारु संचालन संभव नहीं होगा।

यही इस पूरे विवाद का केंद्रीय प्रश्न है कि क्या प्रेस क्लब की कार्यकारिणी निर्धारित नियमों और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के तहत काम कर रही है या फिर संस्था के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था कुछ पदाधिकारियों तक सीमित हो गई है?

1985 की संस्था, प्रतिष्ठा से बड़ा अब पारदर्शिता का सवाल

वर्ष 1985 में स्थापित और पंजीयन क्रमांक 15662 वाली बिलासपुर प्रेस क्लब संस्था पत्रकारों की सामूहिक पहचान और संगठनात्मक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। ऐसे में संस्था के भीतर अधिकारों और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल केवल पदाधिकारियों के आपसी विवाद तक सीमित नहीं हैं।

पत्रकारिता का मूल आधार ही जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। इसलिए पत्रकारों की अपनी प्रतिनिधि संस्था के भीतर भी इन सिद्धांतों का पालन होना अपेक्षित है।

यदि शिकायतकर्ताओं के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय होगा। वहीं आरोपों पर संबंधित पदाधिकारियों का स्पष्टीकरण और दस्तावेजी स्थिति भी सामने आनी चाहिए। अब देखना होगा कि सहायक पंजीयक इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और संस्था की वास्तविक कार्यप्रणाली जांच के बाद किस रूप में सामने आती है।

प्रचंड प्रहार के सवाल

– क्या प्रेस क्लब की वर्तमान कार्यकारिणी में संविधान और नियमावली के अनुसार सामूहिक निर्णय लिए जा रहे हैं?

– प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब और बैंक खाते में जमा रकम का विवरण क्या है?

– सचिव एवं कोषाध्यक्ष को वित्तीय अभिलेखों से अलग रखने की शिकायत पर अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी क्या जवाब देंगे?

– क्या संस्था की आय-व्यय व्यवस्था का नियमित लेखा-परीक्षण कराया जा रहा है?

– क्या सहायक पंजीयक सात सूत्रीय शिकायत पर निष्पक्ष जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करेंगे?

– क्या संस्था के भीतर पैदा हुए इस विवाद का समाधान आपसी समन्वय और संवैधानिक प्रक्रिया से निकलेगा?

प्रचंड प्रहार का निष्कर्ष

बिलासपुर प्रेस क्लब किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं, बल्कि नियमों और संविधान से संचालित होने वाली पंजीकृत संस्था है। यहां पदाधिकारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संस्था और उसके नियम उनसे भी ऊपर हैं।

वित्तीय पारदर्शिता पर उठे सवालों का जवाब आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि बैंक स्टेटमेंट, आय-व्यय रजिस्टर, आधिकारिक अभिलेखों और निष्पक्ष जांच से मिलना चाहिए। यदि सब कुछ नियमानुसार है तो दस्तावेज सामने आने चाहिए और यदि कहीं नियमों की अनदेखी हुई है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

आखिर पत्रकारों की संस्था में हिसाब मांगना बगावत नहीं और पद पर बैठना मनमानी का लाइसेंस नहीं। संस्था की गरिमा बचानी है तो पहले उसकी संवैधानिक मर्यादा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

संपादकीय लाइन

दूसरों से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता की अपनी संस्था में भी सवाल पूछे जाने चाहिए। पारदर्शिता का पैमाना व्यक्ति देखकर नहीं बदल सकता। प्रेस क्लब में कुर्सी किसकी है, यह बाद का सवाल है; सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां संविधान किसका चलता है और संस्था की कमाई का हिसाब कौन देता है?

संबंधित पक्ष का जवाब भी प्रकाशित होगा

इस पूरे मामले में अध्यक्ष अजित मिश्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनका आधिकारिक पक्ष जानने का प्रयास किया जाएगा। उनका जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दस्तावेजी प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। निष्पक्ष पत्रकारिता का तकाजा है कि सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

संपादकीय नोट: यह रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 को सहायक पंजीयक को सौंपे गए शिकायत आवेदन एवं उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। इसमें उल्लिखित प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दे शिकायतकर्ताओं के आरोप एवं मांग हैं, स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं। अंतरिम रोक लगाने की मांग को किसी सरकारी आदेश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी वित्तीय अनियमितता अथवा धन के दुरुपयोग का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष और सक्षम प्राधिकारी की जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने पर रिपोर्ट को अद्यतन किया जाएगा।

Prachand Prahar

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