जबरन गर्भपात का आरोप बनाम मेडिकल रिकॉर्ड: महिला की शिकायत और डॉक्टर के दस्तावेजों में अलग-अलग दावे, सहमति पर उठे सवाल
पति और महिला चिकित्सक के खिलाफ FIR; अस्पताल के रिकॉर्ड में अपूर्ण गर्भपात, रक्तस्राव और D&E प्रक्रिया का उल्लेख; महिला के हस्ताक्षर वाला सहमति पत्र भी सामने आया—अब जांच के केंद्र में स्वैच्छिक सहमति।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर | विशेष रिपोर्ट
न्यायधानी बिलासपुर में कथित जबरन गर्भपात का मामला अब गंभीर कानूनी और चिकित्सकीय पड़ताल का विषय बन गया है। एक ओर महिला ने अपने पति और जेपी नर्सिंग होम की संचालक डॉ. उज्ज्वला कराड़े पर बिना सहमति गर्भपात कराने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल की ओर से उपलब्ध कराए गए मेडिकल रिकॉर्ड में अपूर्ण गर्भपात (Incomplete Abortion), रक्तस्राव और पेट दर्द के आधार पर उपचार तथा D&E प्रक्रिया किए जाने का उल्लेख है।

मामले में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा पति सुयश अग्रवाल और डॉ. उज्ज्वला कराड़े के खिलाफ BNS की धारा 89 सहित संबंधित प्रावधानों में FIR दर्ज किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई हुई है। अब अस्पताल के दस्तावेजों ने इस प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं।
8 अक्टूबर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जीवित भ्रूण का उल्लेख
उपलब्ध अपोलो हॉस्पिटल की 8 अक्टूबर 2026 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भाशय के भीतर जीवित भ्रूण (Single Live Intrauterine Embryo) होने, गर्भावस्था 6 सप्ताह 6 दिन और भ्रूण की हृदय गति 135 BPM दर्ज है। अनुमानित प्रसव तिथि 28 मई 2027 बताई गई है।
यह रिपोर्ट उस तारीख की गर्भावस्था की स्थिति दर्शाती है। 13 नवंबर को अस्पताल में भर्ती होने के समय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उस दिन की चिकित्सकीय जांच महत्वपूर्ण होगी।
अस्पताल के रिकॉर्ड में क्या दर्ज है?
अस्पताल के पंजीयन दस्तावेज के अनुसार महिला 13 नवंबर 2026 को सुबह लगभग 11:18 बजे भर्ती हुई।
प्रोग्रेस नोट में पिछले 3–4 दिनों से रक्तस्राव और पेट दर्द की शिकायत तथा Incomplete Abortion का चिकित्सकीय आकलन दर्ज दिखाई देता है। इसके बाद D&E प्रक्रिया की योजना का उल्लेख है।
ऑपरेशन नोट के अनुसार 13 नवंबर को D&E प्रक्रिया Local Anesthesia के तहत की गई। इसमें अनुमानित रक्तस्राव 100–200 मिलीलीटर और ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति Stable दर्ज है।
अस्पताल का दस्तावेजी पक्ष इस प्रक्रिया को अपूर्ण गर्भपात की चिकित्सकीय स्थिति में किए गए उपचार के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि इस निदान और प्रक्रिया की आवश्यकता की स्वतंत्र चिकित्सकीय पुष्टि अभी जरूरी है।
सहमति पत्र बना जांच का सबसे अहम बिंदु
अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में महिला के हस्ताक्षर वाला सहमति पत्र भी शामिल है। इसमें पति सुयश अग्रवाल का नाम गवाह के रूप में दर्ज बताया गया है।
एक हस्तलिखित घोषणा में रक्तस्राव, पेट दर्द, अपूर्ण गर्भपात की जानकारी और चिकित्सकीय प्रक्रिया समझाए जाने का उल्लेख भी पढ़ने में आता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है—क्या महिला ने वास्तव में अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमति दी थी?
सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होना और बिना किसी दबाव के सूचित सहमति देना अलग-अलग बातें हैं। महिला वयस्क और निर्णय लेने में सक्षम थी, इसलिए कानून के अनुसार गर्भावस्था समाप्त करने के लिए उसकी अपनी सहमति आवश्यक है। पति की सहमति महिला की व्यक्तिगत सहमति का विकल्प नहीं हो सकती।
शिकायत और मेडिकल रिकॉर्ड में विरोधाभास की पड़ताल जरूरी
महिला की शिकायत में आरोप है कि वैवाहिक विवाद और तलाक की परिस्थितियों के बीच उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराया गया।
दूसरी ओर अस्पताल के दस्तावेज रक्तस्राव, पेट दर्द, अपूर्ण गर्भपात के निदान और महिला के हस्ताक्षर वाले सहमति पत्र का उल्लेख करते हैं।
दोनों पक्षों के बीच इस अंतर का समाधान केवल दस्तावेजों, चिकित्सकीय साक्ष्यों और महिला के स्वतंत्र बयान की निष्पक्ष जांच से ही संभव है।
एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल 8 अक्टूबर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और 13 नवंबर के अपूर्ण गर्भपात के निदान के बीच की चिकित्सकीय कड़ी है। क्या 13 नवंबर को नई सोनोग्राफी हुई थी? अपूर्ण गर्भपात का निदान किन जांचों के आधार पर किया गया? उपलब्ध दस्तावेजी विवरण में इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं होती।
कानून क्या कहता है?
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 की धारा 3(4)(b) के अनुसार वयस्क और निर्णय लेने में सक्षम महिला की अपनी सहमति आवश्यक है।
वहीं BNS की धारा 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित अपराध का प्रावधान करती है।
FIR दर्ज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसी तरह अस्पताल का सहमति पत्र भी अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सहमति स्वतंत्र और स्वैच्छिक थी।
प्रचंड प्रहार के सवाल
- क्या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर प्रक्रिया से पहले और बिना दबाव के कराए गए थे?
- अपूर्ण गर्भपात का निदान किन चिकित्सकीय जांचों के आधार पर किया गया?
- क्या पुलिस ने मूल मेडिकल रिकॉर्ड, ऑपरेशन नोट और एनेस्थीसिया रिकॉर्ड की जांच की है?
- क्या अस्पताल के CCTV फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के बयान लिए गए हैं?
- क्या स्वतंत्र मेडिकल विशेषज्ञों से पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी?
निष्कर्ष: हस्ताक्षर नहीं, स्वतंत्र सहमति का सच महत्वपूर्ण
इस मामले में महिला की शिकायत और अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड—दोनों को गंभीरता से जांचना जरूरी है। न तो शिकायत को दस्तावेजों के आधार पर खारिज किया जा सकता है और न ही सहमति पत्र देखकर आरोपों को स्वतः गलत ठहराया जा सकता है।
अब पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि 13 नवंबर को वास्तव में चिकित्सकीय परिस्थितियां क्या थीं, प्रक्रिया क्यों की गई और महिला की सहमति कितनी स्वतंत्र एवं सूचित थी।
प्रचंड प्रहार की संपादकीय लाइन:
महिला की गर्भावस्था से जुड़ा निर्णय उसकी स्वतंत्र इच्छा और कानून के दायरे में होना चाहिए। चिकित्सा प्रक्रिया की आवश्यकता मेडिकल साक्ष्य तय करेंगे, लेकिन सहमति की वास्तविकता निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी।
प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।
संपादकीय स्पष्टीकरण: यह रिपोर्ट महिला की शिकायत, उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए मेडिकल दस्तावेजों के विवरण पर आधारित है। दस्तावेजों की स्वतंत्र फॉरेंसिक अथवा चिकित्सकीय पुष्टि नहीं की गई है। कुछ हस्तलिखित प्रविष्टियां अस्पष्ट हैं। आरोप जांच के अधीन हैं और किसी की दोषसिद्धि नहीं हुई है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। मरीज की निजता का ध्यान रखते हुए निजी पहचान संबंधी विवरण प्रकाशित नहीं किए गए हैं।



