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RTO की सरकारी गाड़ी में ‘कटर’ का राज! अधिकारी कहां, निजी लोग किसके आदेश पर चला रहे चालान और वसूली का खेल?

रायपुर RTO पर गंभीर सवालों का वायरल वीडियो; पूछताछ में खुद को ‘कटर’ बताने वाला व्यक्ति अमित बघेल होने का दावा, सरकारी वाहन से वाहनों को रोकने और चालान कार्रवाई के नाम पर कथित वसूली के आरोप—आखिर विभाग की कमान किसके हाथ में?

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/रायपुर – बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मामला रायपुर परिवहन विभाग यानी RTO से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने परिवहन विभाग की कथित कार्यप्रणाली, सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल और चालान कार्रवाई की आड़ में संभावित वसूली को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है।

वीडियो में RTO की सरकारी गाड़ी के साथ कुछ लोग वाहनों को रोकते और चालान संबंधी कार्रवाई करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति स्वयं अपना नाम अमित बघेल, निवासी भाटापारा बताता है और अपनी भूमिका पूछे जाने पर खुद को ‘कटर’ कहता सुनाई देता है।

अब सवाल यह है कि परिवहन विभाग की सरकारी गाड़ी के साथ मौजूद यह व्यक्ति किस आधिकारिक हैसियत से सड़क पर वाहनों को रोकने और चालान संबंधी कार्रवाई में शामिल था? क्या वह विभाग का अधिकृत कर्मचारी है, किसी ठेकेदार के अधीन काम करता है या फिर किसी अधिकारी के निर्देश पर इस व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है?

मामला केवल एक व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं है। वीडियो में जब वाहन के ड्राइवर से साथ मौजूद अन्य व्यक्तियों की पहचान और उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की जाती है, तो वह भी स्पष्ट जवाब देने के बजाय बातों को टालता दिखाई देता है। मौके पर मौजूद लोगों के जवाबों में यह अस्पष्टता पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बनाती है।

सरकारी गाड़ी, निजी चेहरे और अधिकार किसके?

सरकारी वाहन का इस्तेमाल विभागीय कामकाज के लिए होता है। उस वाहन में कौन बैठेगा, किसे ड्यूटी पर लगाया जाएगा और सड़क पर वाहनों को रोककर कार्रवाई कौन करेगा, यह सब नियमों और अधिकृत आदेशों से तय होना चाहिए।

लेकिन वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला घटनाक्रम कई असहज सवाल खड़े करता है। यदि अमित बघेल परिवहन विभाग का अधिकृत कर्मचारी है, तो उसकी नियुक्ति, पदस्थापना और कार्यक्षेत्र क्या है? यदि वह विभागीय कर्मचारी नहीं है, तो उसे सरकारी वाहन के साथ प्रवर्तन कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति किसने दी?

और यदि उसके साथ मौजूद अन्य लोग भी विभागीय कर्मचारी हैं, तो उनकी पहचान और जिम्मेदारी स्पष्ट करने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?

सरकारी गाड़ी में बैठ जाना किसी को सरकारी अधिकारी नहीं बना देता और विभागीय कार्रवाई में शामिल होना अपने आप कानूनी अधिकार भी नहीं देता।

‘कटर’ कौन और किसके आदेश पर कर रहा कार्रवाई?

वीडियो में संबंधित व्यक्ति का स्वयं को ‘कटर’ बताना इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पहलू है। आखिर परिवहन विभाग की कार्रवाई में ‘कटर’ की भूमिका क्या है? क्या विभाग में इस नाम से कोई अधिकृत पद या निर्धारित जिम्मेदारी है? यदि नहीं, तो वह किस हैसियत से सरकारी वाहन के साथ मौजूद था?

ड्राइवर से अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछे गए सवालों पर भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती। यदि सभी लोग विभागीय आदेश के तहत काम कर रहे थे, तो उनके नाम, पद और ड्यूटी की जानकारी देने में हिचकिचाहट कैसी?

यहां किसी व्यक्ति के जवाब देने के तरीके को अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकारी वाहन और विभागीय कार्रवाई से जुड़े लोगों की पहचान स्पष्ट न होना अपने आप में गंभीर प्रशासनिक सवाल है।

सरकारी रसीद के नाम पर निजी खाते में पैसा? जांच का सबसे बड़ा बिंदु

इस पूरे प्रकरण के साथ सोशल मीडिया पर सरकारी रसीद काटने और कथित तौर पर निजी खातों में रकम जमा कराने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यदि इन दावों में सच्चाई है, तो मामला और गंभीर हो सकता है।

परिवहन विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मौके पर जारी की जा रही रसीदें किस अधिकृत प्रणाली से निकल रही हैं? चालान की रकम किस खाते में जमा हो रही है? क्या भुगतान सरकारी पोर्टल, अधिकृत POS मशीन या सरकारी खाते के माध्यम से हो रहा है अथवा किसी निजी व्यक्ति के बैंक खाते, UPI या QR कोड के जरिए?

सरकारी राजस्व के मामले में पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है।

यदि किसी निजी खाते में सरकारी चालान की रकम जमा कराई जा रही है, तो संबंधित बैंक रिकॉर्ड, UPI ट्रांजेक्शन, चालान रजिस्टर और सरकारी राजस्व के लेखे का मिलान कर जांच होनी चाहिए।

सवाल सीधा है—चालान सरकारी, रसीद सरकारी और गाड़ी सरकारी, तो पैसा भी सरकारी खाते में ही पहुंचना चाहिए।

डिजिटल चालान व्यवस्था के बावजूद सड़क पर यह कैसी कार्यप्रणाली?

केंद्र सरकार की e-Challan व्यवस्था का उद्देश्य चालान प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित बनाना है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने भी 4 सितंबर 2025 को नागरिकों से ई-चालान का भुगतान अधिकृत पोर्टल के माध्यम से करने की अपील की थी।

ऐसे में यदि कोई कथित गैर-विभागीय व्यक्ति सरकारी वाहन के साथ चालान कार्रवाई में शामिल है, तो विभाग को बताना होगा कि यह व्यवस्था किस नियम और किस अधिकृत आदेश के तहत संचालित हो रही है?

डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिकों को अनधिकृत वसूली और मनमानी से बचाना है।

क्या यह केवल रायपुर तक सीमित है?

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया में आ रही कुछ टिप्पणियों में छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी इसी तरह की कथित वसूली होने के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने रात और अलसुबह मालवाहक वाहनों को रोककर कार्रवाई किए जाने की शिकायतें भी की हैं।

इन टिप्पणियों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, लेकिन परिवहन विभाग को इन शिकायतों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

अगस्त 2026 में पेण्ड्रा-कारिआम मार्ग पर भी RTO से जुड़े कर्मियों पर मालवाहक वाहनों से कथित वसूली और QR कोड से भुगतान के आरोपों की खबरें सामने आई थीं। उस मामले में वाहन चालकों ने भुगतान और रसीद को लेकर शिकायतें की थीं। संबंधित अधिकारी की ओर से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी।

यह रायपुर के वायरल वीडियो से अलग मामला है, लेकिन दोनों घटनाक्रमों के संदर्भ में परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था की निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

परिवहन आयुक्त और जिला प्रशासन जवाब दें, जांच सिर्फ औपचारिकता न बने

अब जरूरत है कि परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराएं। जांच में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए—

  1. संबंधित सरकारी RTO वाहन की लॉगबुक और ड्यूटी आदेश की जांच हो।
  2. वीडियो में दिखाई दे रहे अमित बघेल की विभागीय स्थिति, नियुक्ति और कार्यक्षेत्र स्पष्ट किया जाए।
  3. वाहन के ड्राइवर सहित मौके पर मौजूद सभी व्यक्तियों की पहचान और उनकी अधिकृत भूमिका सार्वजनिक की जाए।
  4. उस दिन काटे गए चालानों और जारी रसीदों का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया जाए।
  5. यदि निजी खातों में भुगतान लेने की शिकायत है, तो संबंधित बैंक और UPI लेन-देन की जांच हो।
  6. यह पता लगाया जाए कि किसी अधिकारी ने गैर-विभागीय व्यक्तियों को प्रवर्तन कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी थी या नहीं।
  7. यदि अनधिकृत गतिविधि या वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो।

सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, सरकारी संसाधन जनता की संपत्ति हैं। उनका इस्तेमाल नियमों के तहत होना चाहिए, न कि किसी की निजी मनमानी के लिए।


प्रचंड प्रहार के सवाल

  1. रायपुर RTO की सरकारी गाड़ी में मौजूद अमित बघेल कौन है और उसकी विभागीय हैसियत क्या है?
  2. वह स्वयं को ‘कटर’ बताता है, तो परिवहन विभाग में उसकी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है?
  3. सरकारी वाहन का ड्राइवर साथ मौजूद अन्य लोगों की पहचान और भूमिका पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे पाया?
  4. क्या इन लोगों को किसी सक्षम अधिकारी ने वाहनों को रोकने और चालान कार्रवाई में शामिल होने का आदेश दिया था?
  5. सरकारी रसीद काटने के नाम पर निजी खातों में भुगतान लेने के आरोपों की जांच कौन करेगा?
  6. क्या परिवहन विभाग को अपने ही सरकारी वाहन के साथ चल रही इस कथित गतिविधि की जानकारी नहीं थी?
  7. यदि जानकारी थी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
  8. क्या परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त और जिला प्रशासन इस मामले में जवाबदेही तय करेंगे या यह मामला भी वायरल वीडियो के शोर के साथ दब जाएगा?

निष्कर्ष: सरकारी गाड़ी में कौन चला रहा है विभाग का राज?

रायपुर RTO से जुड़ा वायरल वीडियो कई ऐसे सवाल छोड़ रहा है, जिनका जवाब केवल स्पष्टीकरण जारी करके नहीं दिया जा सकता। संबंधित व्यक्तियों की पहचान, उनकी विभागीय स्थिति, सरकारी वाहन के इस्तेमाल का औचित्य और कथित भुगतान की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

यदि वीडियो में दिखाई गई गतिविधियां नियमों के विपरीत पाई जाती हैं, तो कार्रवाई केवल मौके पर मौजूद व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी सामने आना चाहिए कि उन्हें किसने अनुमति दी, किसने जिम्मेदारी सौंपी और यदि कोई अनधिकृत गतिविधि चल रही थी तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी।

जनता सड़क पर नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, तो सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को भी नियमों के प्रति जवाबदेह होना होगा। कानून का अधिकार किसी की निजी जागीर नहीं है।

परिवहन विभाग का पक्ष भी होगा महत्वपूर्ण, जवाब का इंतजार

इस पूरे घटनाक्रम पर परिवहन विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बेहद जरूरी है। प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क द्वारा वायरल वीडियो और उसमें उठाए गए सवालों को संबंधित परिवहन अधिकारियों, रायपुर RTO और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा ताकि विभाग का पक्ष भी सामने आ सके।

विभाग से अपेक्षा होगी कि वह स्पष्ट करे—

  • वीडियो में दिखाई दे रहे अमित बघेल की विभागीय स्थिति क्या है?
  • संबंधित सरकारी वाहन में मौजूद ड्राइवर एवं अन्य व्यक्तियों की अधिकृत भूमिका क्या थी?
  • क्या उन्हें वाहनों को रोकने और चालान संबंधी कार्रवाई में शामिल होने का कोई विभागीय आदेश प्राप्त था?
  • सरकारी रसीद के नाम पर निजी खाते या UPI के माध्यम से भुगतान लेने संबंधी आरोपों में कितनी सच्चाई है?
  • क्या विभाग इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेगा?

विभाग का आधिकारिक जवाब प्राप्त होने पर उसे तथ्यों सहित इसी समाचार में अपडेट किया जाएगा।

कानूनी अस्वीकरण एवं संपादकीय स्पष्टीकरण

यह समाचार सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे एक वायरल वीडियो और उसमें दिखाई देने वाले घटनाक्रम के आधार पर जनहित में तैयार किया गया है।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। वीडियो की वास्तविकता, रिकॉर्डिंग का समय, स्थान, संपूर्ण संदर्भ और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्तियों की विभागीय स्थिति की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

वीडियो में संबंधित व्यक्ति स्वयं अपना नाम अमित बघेल, निवास भाटापारा तथा अपनी भूमिका ‘कटर’ बताता सुनाई देता है। इसका उल्लेख केवल वीडियो में उसके स्वयं के कथन के आधार पर किया गया है। इससे उसकी विभागीय नियुक्ति, पद अथवा किसी कथित अनियमितता में संलिप्तता स्वतः प्रमाणित नहीं होती।

इसी प्रकार निजी खातों में भुगतान, कथित वसूली, अनधिकृत कार्रवाई और किसी अधिकारी के संरक्षण से जुड़े दावे स्वतंत्र जांच एवं आधिकारिक पुष्टि के अधीन हैं। सोशल मीडिया पर अन्य जिलों के संबंध में की गई टिप्पणियों को भी प्रमाणित तथ्य नहीं माना गया है।

इस समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था को दोषी घोषित करना अथवा उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के संभावित दुरुपयोग, सरकारी कार्रवाई की पारदर्शिता और जनहित से जुड़े सवालों को सामने लाना है।

संबंधित विभाग एवं वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी उचित स्थान दिया जाएगा।

संपादकीय टिप्पणी

सरकारी गाड़ी में बैठकर सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति पहले अपनी वैधानिक पहचान और अधिकार स्पष्ट करे।

अगर सरकारी कार्रवाई की आड़ में अनधिकृत लोग सक्रिय हैं, तो यह केवल परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली का सवाल नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही की परीक्षा है। वायरल वीडियो को दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी कर्मचारी हो, निजी व्यक्ति हो या उसे संरक्षण देने वाला अधिकारी—किसी को भी जवाबदेही से बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

आखिर जनता सड़क पर नियमों से चले और सरकारी व्यवस्था में कुछ लोग नियमों से ऊपर हो जाएं, यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है?

पत्रकारिता का उद्देश्य आरोपों को फैसला बनाना नहीं, बल्कि उन सवालों को सामने लाना है जिनका जवाब जनता को मिलना चाहिए।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | तथ्यपरक पत्रकारिता, जनहित के सवाल और जवाबदेही की मांग।

Prachand Prahar

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