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जेल की दीवार के पार फिर खड़ी हो रही सुरक्षा को चुनौती! 2024 में भी उठा था विवाद, अब नए निर्माण पर फिर प्रशासन की परीक्षा

1142 बंदी अतिरिक्त, 9 नक्सल आरोपी, दो बार जेल में बाहरी सामग्री फेंके जाने की घटनाएं और कर्मचारियों की कमी से जूझता जेल प्रशासन। 500 मीटर का नो-फ्लाई जोन भी घोषित, हाईकोर्ट तक पहुंचा जेलों की क्षमता और व्यवस्था का सवाल—फिर रोटरी मार्ग पर ऊंची इमारतों को लेकर शिकायतों का दौर क्यों?

प्रचंड प्रहार | न्यूज नेटवर्क | बिलासपुर।

न्यायधानी की केंद्रीय जेल की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? एक तरफ क्षमता से अधिक बंदियों का दबाव, दूसरी तरफ कर्मचारियों की कमी और तीसरी तरफ जेल की चहारदीवारी से ऊंचे भवनों का निर्माण। जेल परिसर में दो बार बाहरी सामग्री फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद रोटरी मार्ग पर एक और ऊंची इमारत का निर्माण शुरू होने से जेल प्रशासन की चिंताएं फिर बढ़ गई हैं।

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब जेल की सुरक्षा और रोटरी मार्ग पर ऊंचे भवनों का विवाद सामने आया हो। फरवरी 2024 में भी इसी क्षेत्र में जेल की बाहरी दीवार से लगभग 15 मीटर की दूरी पर बने पांच मंजिला भवन को लेकर विवाद उठा था। उस समय नगर निगम की नियमितीकरण समिति ने भवन के नियमितीकरण आवेदन को निरस्त कर दिया था। जेल की सुरक्षा और लोकहित में बाधा की आशंका का हवाला देते हुए भवन की ऊंचाई कम करने के लिए नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सार्वजनिक हुई थी।

अब उसी क्षेत्र में एक और ऊंचे निर्माण को लेकर जेल प्रशासन की आपत्ति ने पुराने मामले की याद ताजा कर दी है। सवाल यह नहीं कि शहर में भवन क्यों बन रहे हैं, सवाल यह है कि क्या संवेदनशील जेल के आसपास निर्माण संबंधी अनुमतियां देते समय सुरक्षा के पहलुओं को पर्याप्त गंभीरता से जांचा जा रहा है?

2024 में भी उठी थी आपत्ति, नियमितीकरण आवेदन तक हुआ था निरस्त

फरवरी 2024 में केंद्रीय जेल की खंड-सी बाहरी दीवार के पीछे रोटरी क्लब मार्ग, राजेंद्र नगर में बने पांच मंजिला भवन को लेकर जेल प्रशासन ने नगर निगम से शिकायत की थी। उस समय प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार भवन बिना भवन अनुज्ञा के बनाए जाने और उसके नियमितीकरण के लिए आवेदन किए जाने का मामला सामने आया था।

नगर निगम की नियमितीकरण समिति ने 21 फरवरी 2024 को आवेदन निरस्त करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भवन की ऊंचाई जेल की चहारदीवारी से दो मीटर नीचे तक करने के लिए तीन दिन का नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।

यह पुराना घटनाक्रम बताता है कि जेल की सुरक्षा और आसपास के ऊंचे निर्माण का प्रश्न प्रशासन के सामने पहले भी आ चुका है। ऐसे में अब नए निर्माण को लेकर उठी आपत्ति पर केवल निरीक्षण और औपचारिक पत्राचार पर्याप्त नहीं होगा। पुराने मामले में जारी निर्देशों का अनुपालन कितना हुआ और नए निर्माण की स्वीकृति किन शर्तों पर दी गई, यह सार्वजनिक होना चाहिए।

ड्रोन पर प्रतिबंध पहले ही, फिर सुरक्षा की चिंता क्यों?

जेल की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम जून 2026 में सामने आया था। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने केंद्रीय जेल परिसर और उसके आसपास 500 मीटर की परिधि को नो-फ्लाई जोन घोषित किया था। इस क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति ड्रोन संचालन प्रतिबंधित किया गया।

यह आदेश जेल प्रशासन के अनुरोध और एसएसपी राजनेश सिंह की सहमति के बाद जारी हुआ था। यानी जेल की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन पहले ही हवाई निगरानी और ड्रोन संचालन पर नियंत्रण की व्यवस्था कर चुका है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। नो-फ्लाई जोन का आदेश ड्रोन संचालन को नियंत्रित करता है, यह अपने आप आसपास के भवनों की ऊंचाई या निर्माण को प्रतिबंधित नहीं करता। इसलिए भवनों से जेल परिसर की दृश्यता, संभावित सुरक्षा जोखिम और बाहरी सामग्री फेंके जाने की आशंका के लिए अलग से प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है।

जब हवाई सुरक्षा के लिए प्रशासनिक आदेश जारी हो चुका है, तब जमीन से सटी जेल की बाहरी सुरक्षा और आसपास के निर्माण पर भी उतनी ही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही?

3432 बंदी, क्षमता से 1142 अधिक; भीतर 9 नक्सल आरोपी भी

जेल प्रशासन के हवाले से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर केंद्रीय जेल की स्वीकृत क्षमता 2290 बंदियों की है, जबकि यहां 3228 पुरुष और 204 महिला सहित कुल 3432 सजायाफ्ता एवं विचाराधीन बंदी निरुद्ध हैं। यानी स्वीकृत क्षमता से 1142 अधिक।

इनमें 9 नक्सल आरोपी भी शामिल बताए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बंदियों वाले संवेदनशील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बढ़ जाती हैं।

इसके साथ ही जेल प्रशासन कर्मचारियों की कमी की समस्या भी उठा रहा है। जब मौजूदा जेल में ही पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने की चुनौती है, तब बाहरी सुरक्षा, आंतरिक निगरानी और बंदियों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

जेल में दो बार बाहरी सामग्री फेंके जाने की घटनाओं का उल्लेख भी वर्तमान रिपोर्ट में किया गया है। इन घटनाओं में क्या सामग्री मिली, किसकी जिम्मेदारी तय हुई और जांच में क्या निष्कर्ष निकले, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना जरूरी है।

हाईकोर्ट में भी उठा जेलों की क्षमता और मानकों का सवाल

जेल व्यवस्था की चुनौतियां केवल स्थानीय प्रशासनिक शिकायतों तक सीमित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जेलों की स्थिति से संबंधित लंबित जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान 16 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ।

WPPIL क्रमांक 11/2013, WPPIL क्रमांक 118/2017 और WPC क्रमांक 1568/2018 से संबंधित कार्यवाही में जेल महानिदेशक ने शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि बिलासपुर के बैमा-नगोई में 1500 बंदियों की क्षमता वाली नई जेल का निर्माण जारी है।

अदालत के समक्ष जेल भवनों के निर्माण में Model Prison Manual 2016 के मानकों के अनुपालन का विषय भी आया। नए जेल भवन के निर्माण की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित किए जाने और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 11 बिंदुओं वाले निर्देश जारी किए जाने की जानकारी शपथपत्र में दी गई थी।

हाईकोर्ट ने जेल महानिदेशक को अगली सुनवाई में मौजूदा जेलों की बंदी क्षमता और Model Prison Manual 2016 के अनुरूप उनकी स्थिति पर नया शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

यहां सवाल केवल नई जेल के निर्माण का नहीं, बल्कि मौजूदा जेल की वास्तविक स्थिति, क्षमता, मानव संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था का भी है। 5 मई 2026 के लिए निर्धारित अगली सुनवाई के बाद की स्थिति और न्यायालय में दाखिल नए शपथपत्र की जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

एक जेल के लिए स्टाफ की कमी, दो जेलों का संचालन कैसे?

बिलासपुर के बैमा-नगोई में 1500 बंदियों की क्षमता वाली नई जेल का निर्माण भविष्य की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान जेल प्रशासन की शिकायतों के बीच एक और सवाल खड़ा होता है।

नई जेल और मौजूदा केंद्रीय जेल अलग-अलग संचालित होंगी तो दोनों के लिए पर्याप्त जेलकर्मी, सुरक्षा बल, अधिकारी और तकनीकी संसाधन कहां से आएंगे?

जेल का संचालन केवल भवन खड़ा करने से नहीं होता। इसके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन, निगरानी तंत्र, सुरक्षा उपकरण और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था जरूरी है। यदि वर्तमान व्यवस्था ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है तो दो जेलों के संचालन की योजना के साथ मानव संसाधन का स्पष्ट खाका भी सामने आना चाहिए।

शिकायतों से आगे बढ़कर अब ठोस कार्रवाई की जरूरत

वर्तमान मामले में जेल प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन, नगर निगम और जेल मुख्यालय को पत्राचार किए जाने की जानकारी है। नगर निगम अधिकारियों ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण भी किया है। बताया गया है कि भवन की छत से जेल परिसर और भीतर बने सेल की दृश्यता का जायजा लिया गया।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल निरीक्षण के निष्कर्षों का है।

क्या निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार हो रहा है? क्या भवन की ऊंचाई और स्थिति नियमानुसार है? क्या जेल की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा संबंधी शर्तें लागू की जा सकती हैं? क्या दृश्यता रोकने और बाहरी वस्तुओं के प्रवेश की आशंका कम करने के लिए तकनीकी उपाय जरूरी हैं?

इन सभी बिंदुओं पर नगर निगम और जिला प्रशासन को स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिए। यदि कोई नियम उल्लंघन मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई हो और यदि निर्माण वैधानिक है तो भी जेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं।

प्रचंड प्रहार के सवाल

  1. फरवरी 2024 में जेल की सुरक्षा को लेकर जिस भवन के नियमितीकरण आवेदन को निरस्त किया गया था, उस मामले में जारी नोटिस का कितना पालन हुआ?
  2. रोटरी मार्ग पर नए निर्माण को किस नक्शे और किस भवन अनुज्ञा के आधार पर अनुमति दी गई?
  3. क्या नए निर्माण की अनुमति से पहले जेल प्रशासन से सुरक्षा संबंधी अभिमत लिया गया था?
  4. जून 2026 में 500 मीटर का नो-फ्लाई जोन घोषित होने के बावजूद जेल की बाहरी सुरक्षा और भवनों से दृश्यता रोकने के लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं?
  5. दो बार जेल परिसर में बाहरी सामग्री फेंके जाने की घटनाओं की जांच में क्या निकला और जिम्मेदारी किसकी तय हुई?
  6. जेल की क्षमता से 1142 अधिक बंदियों और 9 नक्सल आरोपियों की मौजूदगी के बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध हैं?
  7. हाईकोर्ट के निर्देश पर मौजूदा जेल की क्षमता और मानकों को लेकर नया शपथपत्र दाखिल हुआ या नहीं?
  8. जब मौजूदा जेल में स्टाफ की कमी की शिकायत है, तब दो जेलों के संचालन के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था क्या है?

प्रचंड प्रहार का निष्कर्ष

बिलासपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा को किसी एक विभाग की फाइल या किसी एक भवन के निर्माण विवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता। 2024 में सामने आया भवन विवाद, जून 2026 में लागू हुआ नो-फ्लाई जोन, हाईकोर्ट में जेलों की क्षमता और मानकों पर उठे सवाल तथा नवंबर 2026 में फिर सामने आई ऊंचे निर्माण की शिकायत—ये सभी घटनाएं प्रशासन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी रखती हैं।

जेल प्रशासन की आशंकाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नगर निगम निर्माण की वैधानिकता स्पष्ट करे, जिला प्रशासन सुरक्षा संबंधी समन्वित कार्ययोजना बनाए और जेल मुख्यालय कर्मचारियों तथा निगरानी व्यवस्था की कमियों को दूर करे।

किसी निर्माणकर्ता को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं, लेकिन किसी संवेदनशील जेल की सुरक्षा को संभावित जोखिम के भरोसे छोड़ देना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

संपादकीय टिप्पणी | प्रचंड प्रहार

शहर का विकास जरूरी है, भवनों का निर्माण भी जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत सुरक्षा से समझौता करके नहीं चुकाई जा सकती। जेल की चहारदीवारी के भीतर कानून का पहरा है और बाहर प्रशासन की जिम्मेदारी। यदि सुरक्षा संबंधी शिकायतें बार-बार सामने आ रही हैं तो केवल पत्राचार, निरीक्षण और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होगा और जनता को बताना होगा कि सुरक्षा के लिए वास्तव में क्या किया गया है।

आखिर जेल की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है या शिकायतों के निस्तारण की प्रतीक्षा में कैद एक और सरकारी फाइल?

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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