November 22, 2026 |
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कुरेली कांड में अब विभागीय जवाबदेही पर घेराबंदी! कर्मचारी की मौत पर सवाल, विभाग के पांच अफसर घेरे में!  विधायक धर्मजीत के साथ कलेक्टरेट पहुंचे ग्रामीण

विधायक धर्मजीत सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर-SP को आठ सूत्रीय ज्ञापन, अलग आवेदन में अधीक्षण अभियंता मिलिंद पाण्डेय समेत चार अन्य विभागीय जिम्मेदारों और ठेकेदार को बनाया कार्रवाई के घेरे में; गैरइरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज करने की मांग। सुरक्षा उपकरणों के अभाव से लेकर अधिकारी के कथित अभद्र व्यवहार तक उठाए गंभीर सवाल।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर।

कुरेली विद्युत सब-स्टेशन में ऑपरेटर अमन साहू की करंट से हुई मौत अब बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बड़ा सवाल बन गई है। मामला अब केवल मुआवजे और नौकरी की मांग तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीणों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विद्युत विभाग के पांच जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद आपराधिक कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जरूरी सुरक्षा उपकरणों के अभाव और विभागीय लापरवाही ने एक युवा कर्मचारी की जान ले ली।

4 नवंबर को तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसी दिन पुलिस अधीक्षक को दिए गए एक अलग लिखित आवेदन में अधीक्षण अभियंता मिलिंद पाण्डेय, एई लव माथुर, कनिष्ठ यंत्री दीप्ति जायसवाल, तकनीकी सहायक चेतनानंद दुबे और ठेकेदार प्रशांत चटर्जी के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की मांग की गई है।

ग्रामीणों ने आवेदन में गैरइरादतन हत्या, लापरवाही और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए स्पष्ट किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। यानी कुरेली कांड अब विभागीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस की निष्पक्षता और प्रशासनिक जवाबदेही की भी परीक्षा बन गया है।

सुरक्षा उपकरण नहीं, फिर किस भरोसे कराया जा रहा था बिजली का जोखिम भरा काम?

ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि सकरी डिवीजन के अंतर्गत कुरेली सब-स्टेशन में पदस्थ ऑपरेटर अमन साहू की 31 अक्टूबर 2026 को करंट लगने से मौत हुई। मृतक के परिवार में पत्नी भारती साहू और दो बच्चे आश्रित हैं।

आवेदन के मुताबिक, सब-स्टेशन में ऑपरेटरों के लिए दस्ताने, गमबूट, टॉर्च और सीढ़ी जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। ग्रामीणों का दावा है कि ऑपरेटरों ने पहले भी इस कमी की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, आवेदन के साथ विभागीय अधिकारी के कथित लिखित स्वीकारोक्ति पत्र का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों ने दावा किया है कि सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की बात विभागीय स्तर पर भी स्वीकार की गई है।

यदि विभागीय पत्र में वास्तव में इन कमियों का उल्लेख है, तो यह मामला केवल दुर्घटना की जांच तक सीमित नहीं रह सकता। सवाल यह है कि जब विद्युत कार्य में सुरक्षा उपकरण जीवनरक्षक जरूरत हैं, तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या कर्मचारियों को जोखिम के बीच काम करने के लिए छोड़ दिया गया था?

देर से पहुंचे अधिकारी, कथित टिप्पणी से भड़का ग्रामीणों का आक्रोश!

ग्रामीणों ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि अमन साहू की मौत रात में हुई, लेकिन संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार अगले दिन दोपहर लगभग एक बजे घटनास्थल पहुंचे। आवेदन में आरोप है कि परिजनों और ग्रामीणों ने देरी का कारण पूछा तो कार्यपालन यंत्री मिलिंद पाण्डेय ने कथित तौर पर यह कहते हुए नाराजगी जताई कि जिले का अधिकारी होने के नाते उनके पास बहुत काम हैं और ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं होती रहती हैं।

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अधिकारी ने स्थानीय लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और अधीनस्थ कर्मचारियों से उनके बिजली कनेक्शनों की जांच कराने जैसी बातें कहीं। आवेदन में कथित तौर पर अधिकारी द्वारा चुनौतीपूर्ण और धमकी भरे लहजे में बात करने का भी उल्लेख है।

हालांकि, ये सभी बातें ग्रामीणों के आवेदन में लगाए गए आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना बाकी है। लेकिन यदि ऐसी टिप्पणियां वास्तव में की गईं, तो किसी कर्मचारी की मौत से दुखी परिवार के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विवाद में मृतक के भाई की तबीयत बिगड़ने का भी दावा

आवेदन में ग्रामीणों ने दावा किया है कि विवाद के दौरान मृतक का छोटा भाई नवीन साहू बेहोश हो गया था। उसे तत्काल सकरी स्थित न्यू वंदना अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने कार्डिएक अरेस्ट की पुष्टि कर उपचार किया।

इस घटना का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों के कथित असंवेदनशील व्यवहार से पहले से दुखी परिवार की परेशानी और बढ़ गई। इस चिकित्सकीय दावे की पुष्टि अस्पताल के रिकॉर्ड और उपचार संबंधी दस्तावेजों से होना आवश्यक है।

अधिकारी से मारपीट पर पुलिस कार्रवाई, अब विभागीय अधिकारियों पर भी FIR की मांग

कुरेली में ऑपरेटर की मौत के बाद मौके पर पहुंचे कार्यपालन यंत्री मिलिंद पाण्डेय के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में सात ग्रामीणों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया था।

अब ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधिकारी के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई कर सकती है, तो कर्मचारी की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

यहां एक बात स्पष्ट होनी चाहिए—किसी अधिकारी के साथ मारपीट कानूनन स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उसके आधार पर कर्मचारी की मौत से जुड़े सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों मामलों की अलग-अलग और निष्पक्ष जांच ही न्याय का रास्ता है।

25 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और पांच नामजद लोगों पर कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता और एक आश्रित सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही पांच नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है।

इस पूरे प्रकरण में अब तीन स्तरों पर प्रशासन की जवाबदेही तय होनी है—

  • विद्युत विभाग: सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, तकनीकी निगरानी और हादसे के कारणों की जांच।
  • पुलिस प्रशासन: ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई।
  • शासन: मृतक परिवार को उचित आर्थिक सहायता, रोजगार और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा।

प्रचंड प्रहार के सवाल

  1. क्या कुरेली सब-स्टेशन में ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपकरण वास्तव में उपलब्ध नहीं थे?
  2. यदि विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी स्वीकार की गई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
  3. क्या पांच नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध ग्रामीणों के आवेदन पर पुलिस निष्पक्ष जांच कर FIR दर्ज करने योग्य साक्ष्यों का परीक्षण करेगी?
  4. क्या बिजली कंपनी जिले के अन्य सब-स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी स्टाफ का भी ऑडिट कराएगी?
  5. क्या मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता और आश्रित को नौकरी देने की मांग पर शासन कोई स्पष्ट निर्णय लेगा?

प्रचंड प्रहार का निष्कर्ष

कुरेली की घटना ने बिजली विभाग की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। एक तरफ ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाला ऑपरेटर और उसके पीछे छूटे पत्नी-बच्चे हैं, दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी के साथ मारपीट का मामला है। दोनों घटनाओं को अलग-अलग कानूनी कसौटी पर परखना जरूरी है।

ग्रामीणों ने अब पांच नामजद विभागीय जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ लिखित आपराधिक कार्रवाई की मांग कर दी है। यह महज राजनीतिक विरोध या मुआवजे का दबाव नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल भी है। हालांकि, आवेदन में लगाए गए आरोप अभी जांच का विषय हैं और किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर ही तय होनी चाहिए।

प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है—अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में कानून का पालन कराना और ऑपरेटर की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करना। किसी एक पक्ष पर कार्रवाई करके दूसरे पक्ष के सवालों को दबाना न्याय नहीं होगा।

संपादकीय प्रहार: बिजली विभाग में बिजली का प्रवाह बाधित होने पर जनता परेशान होती है, लेकिन जब उसी बिजली व्यवस्था को संभालने वाले कर्मचारी की जान चली जाए तो जिम्मेदारी का प्रवाह क्यों रुक जाता है? सुरक्षा उपकरणों की कमी यदि दस्तावेजों में सामने आती है, तो केवल संवेदना और मुआवजे के आश्वासन पर्याप्त नहीं। कुरेली को एक और जांच फाइल बनाकर बंद नहीं किया जाना चाहिए। यहां दोषी की पहचान, जवाबदेही का निर्धारण और भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने की ठोस व्यवस्था जरूरी है।

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क | दावे भी सामने, सवाल भी—फैसला तथ्यों के आधार पर।

Prachand Prahar

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