प्रचंड प्रहार न्यूज/बिलासपुर। आज छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनायी गई प्राधिकरणों के गठन में परिवर्तन कर दिया है और सभी प्राधिकरणों के बॉस अब स्वयं मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे, यानि अब प्रदेश में सत्ताधारी विधायकों का क़द घटने वाला है और उन्हें ये पद न मिलकर नीचे का पद नाम के लिए मिलेगा, ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से आने वाले विधायकों में कोई ऊपर न उठ पाये या कमीशन का मामला भी हो सकता है।
सत्ताधारी विधायकों को झुनझुना पकड़ाया जाएगा और अधिकार सभी मुख्यमंत्री जी रखेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने संतुलन बनाये रखने के लिए और सभी जनप्रतिनिधियों का एवं सभी वर्ग से आने वाले विधायकों का महत्व और प्रशिक्षण के लिए प्राधिकरणों का गठन किया था लेकिन साय सरकार ने सब साँय साँय बिगाड़ दिया।
